कोविड-19: कोरोना मामलों में वृद्धि को लेकर गृह मंत्रालय ने जारी किए नए दिशा-निर्देश, 1 से 30 अप्रैल तक रहेंगे लागू

नई दिल्ली। केंद्र ने कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर दिशा-निर्देश जारी किया है। नए दिशा-निर्देश के मुताबिक राज्यों को जांच, संपर्कों का पता लगाने, उपचार प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि जिन राज्यों में आरटी-पीसीआर जांच का अनुपात कम है, उन्हें इसे तेजी से बढ़ाना चाहिए। दिशा-निर्देश में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से राज्यों को स्थिति के आकलन के आधार पर स्थानीय स्तर पर पाबंदियां लगाने की अनुमति है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिशा-निर्देशों में…

छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने बस को उड़ाया, 4 जवान शहीद, 14 अन्य जवान घायल

रायपुर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले में नक्सलियों ने बारूदी सुरंग में विस्फोट कर सुरक्षा बलों के एक बस को मंगलवार को उड़ा दिया। घटना में चार जवान शहीद हो गए हैं जबकि 14 जवान घायल हुए हैं। बस्तर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने बताया कि नारायणपुर जिले के धौड़ाई थाना क्षेत्र के अंतर्गत कन्हरगांव—कड़ेनार मार्ग पर नक्सलियों ने बारूदी सुरंग में विस्फोट कर सुरक्षा बलों के बस को उड़ा दिया है। इस घटना में वाहन चालक समेत चार जवान शहीद हो गए हैं तथा 14 अन्य…

थलाइवी: आ गया कंगना रनौत की ‘थलाइवी’ का ट्रेलर, फैन्स बोले- एक और नेशनल अवॉर्ड

मनोरंजन डेस्क। कंगना रनौत की फिल्म ‘थलाइवी’ का ट्रेलर आउट हो चुका है। उनके फैन्स फिल्म के अनाउंसमेंट के बाद से काफी एक्साइटेड हैं। अब ट्रेलर को काफी पसंद कर रहे हैं। आज (23 मार्च को) कंगना का बर्थडे भी है और इस पर ऑफिशल ट्रेलर रिलीज किया गया है। फिल्म थलाइवी एक्ट्रेस से पॉलिटिशन बनीं तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जे जयललिता की लाइफ पर बेस्ड है। उनकी बायोपिक में कंगना लीड रोल कर रही हैं। ये मौका कंगना के लिए और खास है क्योंकि कल ही उन्हें फिल्म ‘पंगा’…

लोन मॉरेटोरियम केस: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पूरी तरह से ब्याज माफी संभव नहीं, मॉरेटोरियम अवधि बढ़ाने से किया इंकार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार को लोन मॉरेटोरियम पॉलिसी में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वह सरकार को पॉलिसी पर कोई भी निर्देश नहीं दे सकती और लोन मॉरेटोरियम की अवधि छह महीने से अधिक बढ़ाए जानें से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार, RBI द्वारा 31 अगस्त 2020 से आगे ऋण किस्त स्थगन अवधि का विस्तार नहीं करने के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा कि यह नीतिगत निर्णय है। उच्चतम न्यायालय ने…