नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार को कहा कि उसने पूर्व IAS अधिकारी बाबू लाल अग्रवाल, उनके भाइयों और कई अन्य लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी मामले में आरोप पत्र दाखिल किया है। ED ने अदालत से 63.95 करोड़ रुपये के जुर्माने की सजा और संलग्न संपत्तियों को जब्त करने का भी आग्रह किया है।
ED के एक अधिकारी ने यहां कहा कि अग्रवाल ने, उनके भाइयों अशोक कुमार अग्रवाल और पवन कुमार अग्रवाल का नाम लिया है, जो छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्राइम इस्पात लिमिटेड के निदेशक हैं, उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) सुनील अग्रवाल और अन्य लोग धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत, 2002 (पीएमएलए) भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और जालसाजी से संबंधित मामले में।
ईडी ने छत्तीसगढ़ की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा द्वारा दर्ज की गई एक प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था, जिसमें अग्रवाल और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा असंबद्ध संपत्ति का खुलासा किया गया था, जो फरवरी 2010 में आयकर विभाग द्वारा छापे के दौरान सामने आए थे। छापे पूर्व आईएएस अधिकारी, उनके सीए और उनके परिवार के सदस्यों के परिसर में डाले गए थे।
CBI ने भी कई मामले दर्ज किए थे और अग्रवाल और अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। अधिकारी ने कहा कि अग्रवाल ने अपने सीए और उसके भाइयों के साथ मिलकर खरोरा के ग्रामीणों और उसके आस-पास के ग्रामीणों के नाम पर 400 से अधिक बैंक खाते खोले।
अधिकारी ने कहा, “इन खातों और कई अन्य खातों में नकदी जमा की गई थी। उनके सीए, 26 दिल्ली और कोलकाता के स्वामित्व वाली 13 शेल कंपनियों और अन्य शेल कंपनियों के साथ-साथ प्राइम इस्पैट लिमिटेड (अग्रवाल के परिवार के सदस्यों द्वारा प्रबंधित) और इसका इस्तेमाल भ्रष्ट साधनों से उत्पन्न इस नकदी के प्लेसमेंट और लेयरिंग में किया गया था, जिसे अंतत: प्राइम इस्पात लिमिटेड (पीआईएल) में शेयर प्रीमियम सहित शेयर पूंजी के रूप में एकीकृत किया गया था।” अग्रवाल को ईडी ने पिछले साल 9 नवंबर को गिरफ्तार किया था और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
