नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने दिल्ली-NCR में खराब होती वायु गुणवत्ता का सोमवार को संज्ञान लिया और दिल्ली सरकार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधिकारियों से मंगलवार को उसके समक्ष पेश होने को कहा।
NGT के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए के गोयल की पीठ ने बंद कमरे में हुई सुनवाई के बाद दिल्ली के मुख्य सचिव, डीपीसीसी अध्यक्ष, सीपीसीबी के सदस्य सचिव और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के संबंधित सचिव को मंगलवार सुबह साढ़े 10 बजे पेश होने को कहा है।
इससे पहले उच्चतम न्यायालय (SC) ने दिल्ली-NCR में निर्माण कार्य, इमारत गिराना और कूड़ा जलाने पर रोक लगाने का सोमवार को निर्देश दिया। उसने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि वहां पराली जलाए जाने की कोई घटना नहीं हो।
