श्रेणी: टॉप न्यूज़

नई दिल्ली। भारत ने गुरुवार को कहा कि केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख देश के अभिन्न हिस्से रहे हैं, हैं और रहेंगे और चीन को उसके आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव का यह बयान चीन की इस टिप्पणी की प्रतिक्रिया में आया है कि वह केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश राज्य को मान्यता नहीं देता। उन्होंने एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा, ”इस पर हमारा रुख हमेशा स्पष्ट और एक जैसा रहा है। केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख…

नई दिल्ली। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चल संपत्ति पिछले 15 महीनों में 36.53 लाख रुपये बढ़ी है। वे आम भारतीयों की तरह अपनी अधिकांश कमाई बचत खातों में ही जमा करते हैं। प्रधानमंत्री ने हाल ही में अपनी संपत्ति और देनदारियों की घोषणा की है। पिछले वित्त वर्ष में पीएम मोदी की चल संपत्ति में 26.26 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। यह 1,39,10,260 रुपये से बढ़कर 1,75,63,618 हो गई है। ज्ञात हो कि 12 अक्टूबर को प्रकाशित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संपत्तियों के विवरण में 30 जून तक…

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को ‘‘मिसाइल मैन’’ के नाम से मशहूर पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी जयंती पर श्रद्धासुमन अर्पित किए और कहा कि चाहे वह वैज्ञानिक के रूप में हो या राष्ट्रपति के रूप में, राष्ट्र कभी उनके योगदान को नहीं भूल सकता। देश के 11वें राष्ट्रपति रहे अबुल पाकिर जैनुलाअबदीन अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्तूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम शहर में हुआ था। आज उनकी 88वीं जयंती है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर ट्वीट कर कहा, ‘‘डॉ. कलाम को उनकी जयंती…

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत 520 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला हुआ। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने इसकी जानकारी दी। जावडेकर ने संवाददाताओं को बताया, ‘‘केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 520 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज को मंजूरी दी।’’ जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख संघ राज्य…

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अपने सभी मंत्रालयों, सार्वजनिक विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के लिए सरकारी दूरसंचार कंपनियों भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) और महानगर संचार निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) की सेवाओं के उपयोग को अनिवार्य कर दिया है। दूरसंचार विभाग (DOT) द्वारा जारी एक ज्ञापन में कहा गया, ‘‘भारत सरकार ने अपने सभी मंत्रालयों/ विभागों, सीपीएसई, केंद्रीय स्वायत्त निकायों द्वारा BSNL और MTNL की सेवाओं के अनिवार्य रूप से इस्तेमाल की मंजूरी दी है।’’ इस ज्ञापन पर 12 अक्टूबर की तारीख अंकित है और इसे वित्त मंत्रालय से…

न्यूज़ डेस्क। देश में हरियाणा और पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुछ इलाका ही ऐसा है, जहां हाल ही में पास हुए कृषि विधेयकों का विरोध हो रहा है। किसानों के प्रदर्शन के नाम पर राजनीतिक दलों की सियासी तिकड़मबाजी भी हालिया दौर में खूब देखने को मिल रही। राजनीतिक दल जानते हैं कि यदि वे किसान-किसान नहीं करेंगे तो उनकी राजनीति को धक्का पहुंचने की आशंका बलवती होती रहेगी। जबकि असलियत यह है कि इन आंदोलनों में किसान कम और किसान के नाम पर राजनीति करने वाले दलों…