प्रदेश में जल्द बनेगी नई उद्योग नीति – बघेल
रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य की जल्द ही नई औद्योगिक नीति बनाई जाएगी। इसमें औद्योगिकीकरण के साथ ही राज्य में खेती से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। श्री बघेल आज दुर्ग जिले के भारी औद्योगिक क्षेत्र भिलाई के हथखोज में लोकार्पण एवं भूमिपूजन समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है।
मुख्यमंत्री ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं ग्रामोद्योग मंत्री श्री गुरू रूद्र कुमार के आग्रह पर यहां कामगारों और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आवागमन की सुविधा के लिए जल्द ही सिटी बस सुविधा प्रारंभ करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस अवसर पर हथखोज में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दुर्ग के नये स्वीकृत भवन और हल्का एवं भारी औद्योगिक क्षेत्र में 4.25 किलामीटर सीमेंट कांक्रीट सड़क का भूमिपूजन और शिलान्यास किया। उन्होंने उम्दा चौक से तान्दूला नहर तक नवनिर्मित सीमेंट एवं कांक्रीट सड़क का लोकार्पण भी किया।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस अवसर पर आयोजित समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा कि भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इस प्लांट के लगने से न केवल भिलाई, बल्कि आस-पास के क्षेत्र में अनेक सहायक उद्योग स्थापित हुए हैं। यहां उद्योग भवन सह जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र इस औद्योगिक क्षेत्र में बनने से उद्योगपतियों को उद्योग तथा अन्य जरूरी औपचारिकताओं को पूर्ण करने में सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही प्रदेश में नई उद्योग नीति तैयार की जाएगी। इसके लिए उद्योगपतियों से सुझाव देने का आग्रह किया, जिससे राज्य में एक बेहतर उद्योग नीति तैयार की जा सके। छत्तीसगढ़ में उद्योग लगाने के लिए बेहतर वातावरण बन सके। श्री बघेल ने छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अनुरूप खेती से जुड़े उद्योग-धंधे लगाने के लिए भी आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने हथखोज औद्योगिक क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट नगर के प्रस्ताव को स्वीकृत कराने एवं फायर ब्रिगेड एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करने तथा मजदूर और कामकारो के लिए सस्ती दर पर भोजन व्यवस्था कराने के लिए आवश्यक पहल करने के लिए आश्वस्त किया। उन्होंने स्थानीय विधायक एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री गुरू रूद्र कुमार के मांग पर 100 बिस्तर अस्पताल खोलने की मांग पर परीक्षण कर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए।
00 खेती से जुड़े उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा
