श्रेणी: टॉप न्यूज़

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि इस देश के नागरिकों की बोलने की आजादी को आपराधिक मामलों में फंसाकर दबाया नहीं जा सकता, जब तक कि ऐसे बयान में सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करने की प्रवृत्ति न हो। जस्टिस एल. नागेश्वर राव और एस. रवींद्र भट की पीठ ने कहा, “भारत एक बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक समाज है। संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता का वादा किया गया है, इसके विभिन्न प्रावधान प्रत्येक नागरिक के अधिकारों को रेखांकित करते हैं।” शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी मेघालय में गैर-आदिवासी लोगों…

नई दिल्ली। इस वक्त महाराष्ट्र में पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह के लेटर के कारण भूचाल मचा हुआ है, जिसके बाद महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। इसी बारे में आज केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस वार्ता की है, जिसमें उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में इस वक्त जो हो रहा वो ‘विकास’ नहीं ‘वसूली’ है। भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि किसी पुलिस कमिश्नर ने लिखा कि राज्य के गृह मंत्री ने मुंबई से 100 करोड़ रुपये महीना वसूली का टार्गेट…

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार को लोन मॉरेटोरियम पॉलिसी में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वह सरकार को पॉलिसी पर कोई भी निर्देश नहीं दे सकती और लोन मॉरेटोरियम की अवधि छह महीने से अधिक बढ़ाए जानें से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार, RBI द्वारा 31 अगस्त 2020 से आगे ऋण किस्त स्थगन अवधि का विस्तार नहीं करने के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा कि यह नीतिगत निर्णय है। उच्चतम न्यायालय ने…

नई दिल्ली। लोकसभा ने राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक 2021 को सोमवार को मंजूरी दे दी, जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) की भूमिका और अधिकारों को परिभाषित किया गया है। ‘एलजी को दिल्ली का बॉस’ बनाने वाले इस विधेयक का सत्ताधारी आम आदमी पार्टी विरोध कर रही है। निचले सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, ”संविधान के अनुसार दिल्ली विधानसभा से युक्त सीमित अधिकारों वाला एक केंद्रशासित राज्य है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में कहा…