नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर को दो हिस्सों में बांटने वाला विधेयक जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल राज्यसभा से पारित करवा कर मोदी सरकार ने इतिहास रच दिया है। हालांकि, अभी लोकसभा में इस विधेयक का पास होना बाकी है, मगर लोकसभा में नंबर को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि वहां भी यह बिल आसानी से पास हो जाएगा। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान समाप्त करने, जम्मू कश्मीर को विधायिका वाला केंद्र शासित क्षेत्र और लद्दाख को बिना विधायिका वाला केंद्र शासित क्षेत्र बनाने संबंधी सरकार के दो ”साहसिक एवं जोखिम भरे संकल्पों एवं दो संबंधित विधेयकों को आज राज्यसभा की मंजूरी मिल गई। राज्यसभा ने इन मकसद वाले दो सरकारी संकल्पों को, जम्मू कश्मीर आरक्षण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 तथा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इससे पहले जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को पारित करने के लिए उच्च सदन में हुए मत विभाजन में संबंधित प्रस्ताव 61 के मुकाबले 125 मतों से मंजूरी दे दी गई।
राज्य सभा के उन सभी सांसदों का बहुत बहुत अभिनन्दन जिन्होनें आज धारा 370 को समाप्त करने वाले संकल्प को पारित करवा कर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को सच्ची श्रद्धांजलि दी और उनके एक भारत के सपने को साकार किया.
— Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) August 5, 2019
राज्यसभा ने जम्मू एवं कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक 2019 को मंजूरी मिलने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रणाम किया और उन्होंने शाह की पीठ थपथपाकर आशीर्वाद दिया।
कश्मीर से धारा 370 खत्म करने की ऐतिहासिक पहल के लिए PM @NarendraModi जी, व गृहमंत्री @AmitShah जी को धन्यवाद।
इससे देश की एकता व अखंडता मजबूत होगी। कश्मीर में विकास के नए रास्ते खुलेंगे, व कश्मीर के लोगों को देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। #BharatEkHai
— Piyush Goyal (मोदी का परिवार) (@PiyushGoyal) August 5, 2019
अमित शाह ने सोमवार को राज्यसभा में आश्वासन दिया कि जम्मू कश्मीर को केन्द्र शासित क्षेत्र बनाने का कदम स्थायी नहीं है तथा स्थिति समान्य होने पर राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। शाह ने उच्च सदन में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के लिए लाये गये संकल्प पर चर्चा का जवाब देते हुए यह बात कही। इस संकल्प में जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर जम्मू कश्मीर को विधायिका वाला केन्द्र शासित क्षेत्र बनाने का प्रावधान है।
आज जम्मू कश्मीर में #370 को लेकर जो स्वाभिमानी, साहसिक निर्णय माननीय प्र म श्री @narendramodi जी और माननीय गृ म श्री @AmitShah जी ने लिया है, यह ऐतिहासिक है। आपका अभिनंदन है। यह सात दशकों की कई पीढ़ियों के सपनों को पूरा करने वाला है। यह आज़ादी के बलिदान को नमन है।
बहुत बधाई !— Sumitra Mahajan 'tai' (@S_MahajanLS) August 5, 2019
विपक्ष ने राज्य का दर्जा लिये जाने के कदम का काफी विरोध किया था। गृह मंत्री ने विपक्ष की इन आपत्तियों की चर्चा करते स्पष्ट किया कि जम्मू कश्मीर में जैसे ही स्थिति सामान्य होगी और उचित समय आयेगा, हम जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दे देंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर देश का मुकुट मणि है और बना रहेगा। उन्होंने चर्चा के दौरान कुछ सदस्यों द्वारा अनुच्छेद 370 हटने के बाद राज्य के कोसोवो बनने की आशंकाएं जताये जाने का जिक्र करते हुए उन्हें आश्वस्त किया कि यह कोसोवो नहीं बनेगा।
Voting and passing of The Jammu and Kashmir Reorganisation Bill, 2019 https://t.co/XtuOiJD7HA
— Rajya Sabha TV (@rajyasabhatv) August 5, 2019
