नई दिल्ली। मोदी सरकार ने बुधवार को आयोजित केंद्रीय केबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए। सरकार ने दिल्ली में अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला किया। बैठक में इस प्रस्ताव पर मोहर लगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसका ऐलान किया। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सरकार ने रबी की फसलों के समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी की है।
#Petrol रिटेल आउटलेट्स नयी कम्पनियां भी खोल सकती है। इन आउटलेट्स में बाकि सारे फ्यूल #Petrol ,#Diesel, #LNG , #CNG और इलेक्ट्रिकल चार्जिंग के लिए , यह सब मिलने लगेगा। आज कैबिनेट ने पेट्रोलियम का बढ़ा फैसला लिया है। #CabinetBriefing@PIB_India @MIB_India @moefcc pic.twitter.com/7UykU54UNv
— Prakash Javadekar (Modi Ka Parivar) (@PrakashJavdekar) October 23, 2019
गेहूं का MSP 1840 रुपए से बढक़र अब 1925 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। MTNL, BSNL में विलय होगी। BSNL के कर्मचारियों के लिए VRS योजना। साथ ही नॉन ऑयल कंपनियां भी फ्यूल रिटेल कारोबार कर सकेंगी। ज्ञात हो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि कॉलोनियों को वैध करने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार एक साथ काम करेंगे।
*मोदी सरकार का ऐतिहासिक निर्णय*
दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनियों में रहनेवाले 40 लाख लोगों को मालिकाना हक़ दिया। पिछले 11 साल से कांग्रेस और AAP सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। अब इस संबंध में डीडीए औपचारिकता पूरी करेगा। ये दिवाली लाखों परिवारों के लिए मालिकाना दीवाली होगी।— Prakash Javadekar (Modi Ka Parivar) (@PrakashJavdekar) October 23, 2019
कॉलोनियों को नियमित करने के लिए दिल्ली सरकार ने ब्लू प्रिंट भी तैयार कर लिया है। 1797 कॉलोनियों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। सरकारी जमीन पर बसीं इन कॉलोनियों में करीब 40 लाख लोग रहते हैं। दिल्ली में 2 फेज में कॉलोनियों को नियमित करने का काम किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने 2 नवंबर 2015 को अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास भेजा था।
