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न्यूज़ डेस्क। प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (UCC) से न केवल मुसलमान और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के बीच खलबली मची है बल्कि इस मुद्दे ने पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भी महत्वपूर्ण बहस छेड़ दी है। वैसे तो पूर्वोत्तर में जनजातीय समूहों के परंपरागत तरीके से चली आ रही कई प्रथागत कानूनों की सुरक्षा की गारंटी भारत के संविधान के तहत दी गई है, बावजूद इसके प्रस्तावित UCC से वहां भी अटकलों और चर्चा का बाजार गर्म है। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में करीब 220 से अधिक विभिन्न जातीय समूहों का…

न्यूज़ डेस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि उनकी सरकार का कृषि क्षेत्र और किसानों पर वार्षिक खर्च 6.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। साथ ही यह भी कहा कि प्रत्येक किसान को हर साल लगभग 50,000 रुपये का लाभ सुनिश्चित किया जाता है। पीएम ने कहा, ”ये मोदी की गारंटी है। मैंने जो किया है, वो बता रहा हूं, वादे नहीं बता रहा हूं।” देश में जिनकी अपनी कोई गारंटी नहीं है, वे आजकल मुफ्त की और झूठी गारंटी बांट रहे हैं।…

न्यूज़ डेस्क। भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में एक ऐतिहासिक जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पेश किया। जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य से संविधान का अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य का विभाजन जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के दो केन्द्र शासित क्षेत्रों के रूप में करने का प्रस्ताव किया गया। जम्मू कश्मीर केन्द्र शासित क्षेत्र में अपनी विधायिका होगी जबकि लद्दाख बिना विधायिका वाला केन्द्र-शासित क्षेत्र होगा। उसी तरह Uniform Civil Code को लेकर देश में एक बार फिर चर्चाओं का बाजार गर्म है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी…

न्यूज़ डेक्स। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार, 28 जून को प्रगति बैठक की अध्यक्षता की और 1.21 लाख करोड़ रुपये से अधिक की 12 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की। इन बारह परियोजनाओं में से सात परियोजनाएं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की थीं। दो परियोजनाएं रेल मंत्रालय की थीं और एक-एक परियोजना सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की थी। इन परियोजनाओं की कुल लागत 1,21,300 करोड़ रुपये से अधिक है। ये परियोजनाएं 10 राज्यों यानी छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना,…

न्यूज़ डेस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार 27 जून को मध्य प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस संबोधन की सबसे बड़ी बात समान नागरिक संहिता यानी Uniform Civil Code (UCC) रहा। पीएम मोदी ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत की। उन्होंने कहा, दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चलेगा। संविधान में भी सभी नागरिकों को एक समान अधिकार दिए जाने का उल्लेख है। पीएम मोदी के इस संबोधन के बाद एक बार फिर Uniform Civil Code को लेकर चर्चा गर्म है। इसके…