रायपुर। महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के विभागों के लिए वर्ष 2024-25 के लिए 3009 करोड़ 28 लाख 14 हज़ार रुपए की अनुदान मांगे छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज पारित की गई। इनमें समाज कल्याण विभाग से संबंधित व्यय के लिए मांग संख्या 34 के तहत 121 करोड़ 76 लाख 27 हज़ार रुपए और महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए मांग संख्या 55 के तहत 2887 करोड़ 51 लाख 87 हजार रूपए की अनुदान मांगे शामिल हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने…
श्रेणी: महत्वपूर्ण योजनाएं
राज्य की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है सरकार : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर के साइंस कालेज ग्राउंड में आज क्षेत्रीय सरस मेला का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस मेले का आयोजन 28 फरवरी तक किया जायेगा। सरस मेले में छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों से कुल 133 महिला स्व-सहायता समूह शामिल हुए हैं। इसके साथ ही असम, उत्तराखण्ड, मध्यप्रदेश, झारखण्ड तथा बिहार से आए हुए महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा भी अपने उत्पादों के स्टाल लगाये गए हैं। मेले में आए लोगों को राज्य और अन्य प्रदेशों द्वारा मिलाकर सरस मेले में कुल 212 स्टाल्स के जरिए उत्पादों…
‘पीएम_श्री_योजना’: केन्द्र सरकार शिक्षा के विकास के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी : केन्द्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान
रायपुर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने आज छत्तीसगढ़ में पीएम श्री योजना का शुभारंभ करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शिक्षा को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है। भारत सरकार शिक्षा के विकास के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी। पीएम श्री योजना के द्वितीय चरण में छत्तीसगढ़ की अपेक्षाओं के अनुरूप अधिक से अधिक स्कूलों को शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के 211 स्कूलों में पीएम श्री योजना की आज शुरूआत की गई है। जिसके तहत 2-2…
#विष्णु_का_सुशासन: छत्तीसगढ़ में सुशासन का नया दौर
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार राज्य को संवारने के लिए तेजी से फैसले ले रही है। जनहित में लिये जा रहे इन फैसलों से राज्य के वनांचल क्षेत्रों सहित पूरे प्रदेश में उत्साह का माहौल है। राज्य में सुशासन का नया दौर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने शपथ लेने के केवल दो माह के अंदर ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राज्य की जनता को दी गई गारंटी को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अनेक कदम उठाएं हैं। मुख्यमंत्री श्री साय…
#AyushmanBharat: आयुष्मान भारत योजना आनलाइन होती है संचालित, शिकायत दर्ज कराने के लिए भी विभाग का है टोल फ्री नंबर
रायपुर। आयुष्मान कार्ड की सुविधाओं का लाभ लेने के लिए हितग्राहियों को भटकना न पड़े, इसके लिए विभाग द्वारा योजना का संचालन आनलाइन पद्धति से किया जा रहा है तथा हितग्राहियों को आनलाइन सुविधाएं प्रदान की जा रही है। इसमें आनलाइन रजिस्ट्रेशन निजी एवं शासकीय अस्पतालों से हो जाता है। योजना का लाभ उठाने में किसी तरह की दिक्कत आ रही हो तो टोल फ्री नंबर पर फोन लगा सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के लिए कोई आवेदन नहीं लिया जाता है। निजी…
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना: मन चंगा तो कठौती में गंगा, अब विकास की आस में मन रंगा, अपने उद्यम को विस्तार दे रहे रविदास समाज के लोग
रायपुर। मन चंगा तो कठौती में गंगा, यह संत शिरोमणि श्री रविदास ने कहा था। यदि ठान लिया जाए तो कुछ भी असंभव नहीं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के आरंभ होने से रविदास समाज के सपनों को पूरा करने की दिशा में आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो गये हैं। अपने व्यवसाय को आगे ले जाने के लिए समाज के लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं और अपने उद्यम को विस्तार दे रहे हैं। अभी हाल ही में महासमुंद के झलप में हुए गुरु रविदास महासभा के राज्य स्तरीय सम्मेलन…
राज्य शासन का निर्णय: वर्तमान में प्रचलित सभी राशनकार्डों के नवीनीकरण का कार्य 25 जनवरी से 29 फरवरी तक किया जाएगा
रायपुर। प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान में प्रचलित सभी 76.94 लाख राशनकार्डों के नवीनीकरण के लिए राज्य स्तरीय अभियान 25 जनवरी 2024 से प्रारंभ होगा। राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि वर्तमान में प्रचलित सभी राशनकार्डों के नवीनीकरण का कार्य 25 जनवरी 2024 से 29 फरवरी 2024 के दौरान किया जाएगा। इस हेतु खाद्य विभाग द्वारा नया मोबाईल एप्प तैयार किया गया है जिसे राशनकार्डधारी अपने मोबाईल में डाउनलोड कर राशनकार्ड के नवीनीकरण हेतु इलेक्ट्रानिक आवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत कर सकता है। हितग्राही द्वारा खाद्य विभाग…
प्रदेश के सभी पंजीयन कार्यालयों में लागू होगी एनजीडीआरएस प्रणाली, मार्च 2024 के पहले तक इस प्रणाली को अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश
रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य के सभी पंजीयन कार्यालयों में ई-पंजीयन साफ्टवेयर के स्थान पर राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज़ पंजीकरण प्रणाली (एन.जी.डी.आर.एस.) चरणबद्ध रूप से लागू करने का निर्णय लिया गया है। जिसके तहत् मार्च-2024 के पहले तक सभी पंजीयन कार्यालयों में एन.जी.डी.आर.एस. साफ्टवेयर अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एन.जी.डी.आर.एस. साफ्टवेयर को तीन पंजीयन कार्यालयों अभनपुर, महासमुन्द एवं धमतरी में प्रारंभ किया गया था। ई-पंजीयन प्रणाली की बीओटी अवधि समाप्ति उपरान्त अब सभी पंजीयन कार्यालयों में एन.जी.डी.आर. एस. साफ्टवेयर लागू करने का कार्य…
सामाजिक वानिकी को बढ़ावा देने के साथ ग्राम पंचायतों को बनाएं सशक्तः केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह
रायपुर। केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कल देर शाम कोरबा स्थित एनटीपीसी के कावेरी भवन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास से संबंधित अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होने जिले में मनरेगा, एनआरएलएम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, भू-अभिलेख आधुनिकीकरण,वाटरशेड, अमृत सरोवर सहित अन्य योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। केन्द्रीय मंत्री श्री सिंह ने जिले में चार, चिरौंजी, केला, पपीता उत्पादन को प्रोत्साहित करते हुए पशुपालन को बढ़ावा देने और सामाजिक वानिकी को स्थापित करते हुए पंचायतों को सशक्त बनाने की दिशा में प्रयास करने के निर्देश…
#हर_घर_जल_योजना: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उप मुख्यमंत्री श्री साव ने ग्रामीणों को सुरक्षित पेयजल मुहैया कराने जल जीवन मिशन के लिए Pm मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया
रायपुर। हर घर तक स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल पहुंचाने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन की बदौलत अब राज्य के 75 प्रतिशत ग्रामीण घरों में नल का पानी पहुंच रहा है। छत्तीसगढ़ ने मिशन के अंतर्गत प्रदेश के 49 लाख 98 हजार 571 घरों में से अब तक 37 लाख 49 हजार 556 घरों में पाइपलाइन के जरिए पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य पूर्ण कर लिया है जो कि निर्धारित लक्ष्य के 75 प्रतिशत से अधिक है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उप मुख्यमंत्री एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी…