निर्माण के प्रगति और गुणवत्ता की निरंतर होगी समीक्षा, राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की बैठक सम्पन्न
रायपुर। मुख्य सचिव सुनील कुजूर की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में ’प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास मिशन’ (शहरी) की राज्य स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान योजना के तहत किए जाने वाले गतिविधियों के प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया। यह सभी प्रस्ताव स्वीकृति के लिए भारत सरकार आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय को भेजे जाएंगे। मुख्य सचिव ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि योजना के तहत निर्मित हो रहे आवासों के निर्माण की प्रगति और उनके गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाएं, प्रत्येक परियोजना निर्धारित समय-अवधि में पूर्ण किए जाएं और इसकी निरंतर समीक्षा की जाएं।
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राही द्वारा स्वयं की जमीन पर स्वयं की लागत से आवास निर्माण के लिए 50 नगरीय निकायों में 193 करोड़ 89 लाख 49 हजार रूपए की लागत से 6231 आवास निर्माण के प्रस्ताव रखे गए। इसमें केन्द्र सरकार की ओर से 93 करोड़ 46 लाख 50 हजार, राज्य सरकार की ओर से, 51 करोड़ 23 लाख 92 हजार और हितग्राही के 49 करोड़ 19 लाख सात हजार रूपए के अंश शामिल है। प्रधानमंत्री आवास योजना के चार वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सर्वश्रेष्ठ राज्य, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत और हितग्राही द्वारा सर्वश्रेष्ठ आवास निर्माण के लिए पुरस्कार दिए जाएंगे। इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ राज्य के शामिल होने के लिए समिति ने अनुमोदन किया।
बैठक में सचिव वित्त शहला निगार, विशेष सचिव आवास एवं पर्यावरण पी.शंगीता, विशेष सचिव नगरीय प्रशासन अलरमेल मंगई डी., आयुक्त छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल शम्मी आबिदी सहित राजस्व, नगर तथा ग्राम निवेश, राज्य शहरी विकास अभिकरण, क्षेत्रीय प्रमुख हुडको, संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
