मोदी कैबिनेट का फैसला, तीन तलाक विधेयक को दी मंजूरी,जम्मू-कश्मीर में 6 महीने के लिए और बढ़ा राज्यपाल शासन
नई दिल्ली। मोदी सरकार एक बार फिर से संसद में ट्रिपल तलाक बिल पेश करने के लिए तैयार है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि हम आने वाले ससंद सत्र में तीन तलाक बिल को पेश करेंगे। यह विधेयक भाजपा-नीत पूर्ववर्ती राजग सरकार की ओर से फरवरी 2019 में जारी अध्यादेश का स्थान लेगा। जावड़ेकर ने कहा कि नया विधेयक सोमवार से शुरू हो रहे संसद के नए सत्र में पेश किया जाएगा।
उन्होंने उम्मीद जताई की इस बार राज्यसभा में भी इस बिल को पास कर दिया जाएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कैबिनेट ने जम्मू-कश्मीर में और 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन को बढ़ा दिया है। यह तीन जुलाई 2019 से प्रभावी हो जाएगा।
इसके अलावा केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक, 2019 को मंजूरी दी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों में जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए राहत है। अब वे विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में सीधी भर्ती, पदोन्नति और प्रवेश में आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं।
दरअसल, मोदी सरकार ने लोकसभा में इस विधेयक को पास करवा लिया था। लेकिन सरकार विपक्ष के विरोध के कारण यह विधेयक राज्यसभा में नहीं रख पाई। अब राज्यसभा का सत्र भी समाप्त हो गया है जिससे तीन तलाक को अपराध बनाने वाला अध्यादेश भी स्वत: निरस्त हो गया। अब केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद सबसे पहले 17 जून से शुरू हो रहे 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में पेश किया जाएगा। पिछली बार राज्य सभा में सरकार के पास पर्याप्त बहुमत नहीं होने के कारण विपक्ष इस विधेयक को रोकने में सफल हो गई थी। ऐसे में इस बार इस विधेयक पर राज्य सभा के रुख पर सभी की निगाहें होंगी।
ज्ञात हो कि मोदी सरकार के नए कार्यकाल में आज पहली कैबिनेट बैठक हुई। बताया जा रहा है कि बैठक में सरकार ने के अगले पांच साल के लिए कार्य योजना पर भी चर्चा की है। मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में मंत्रिपरिषद की बैठक नियमित रूप से होती थी।
