न्यूज़ डेस्क। महाराष्ट्र की कांग्रेस-NCP और शिवसेना सरकार ने आपातकाल की याद ताजा करने के साथ उससे भी आगे निकल गई है। कांग्रेस के समर्थन से चल रही उद्धव ठाकरे की सरकार मीडिया पर एक बार फिर से इमरजेंसी थोप रही है। रिपब्लिक TV की धारदार और खोजपरक रिपोर्ट से डरी-सहमी उद्धव ठाकरे सरकार ने चैनल के 1000 पत्रकारों पर FIR कर दिया है। इतना ही नहीं मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क में हर एक कर्मचारी और हर एक पत्रकार की डिटेल्स मांगी है। यह एक न्यूज चैनल को परेशान करने, उसके काम में बाधा डालने और आपातकाल युग के कामकाज करने के तरीके को वापस लाने का एक बड़ा प्रयास है।
#BREAKING on #RepublicWitchhunt | रिपब्लिक के कर्मचारियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया है: अर्नब गोस्वामी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर-इन-चीफ
देखिए रिपब्लिक भारत पर #LIVE : https://t.co/G945HvzM0Z
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— Republic Bharat – रिपब्लिक भारत (@Republic_Bharat) October 23, 2020
महाराष्ट्र आघाड़ी सरकार के इस कदम की चारों तरफ निंदा हो रही है। सोशल मीडिया पर यूजर्स राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे हैं।
Ye emergency nhi to kya hai? Kha h bharat sarkar ke grih mantri, suchna prasaran mantri aur manniya pradhan mantri ji? pic.twitter.com/gQMf0WPMPH
— 𝓚𝓪𝓵𝓲𝓷𝓭𝓮𝓮 (@KalindeeBharga1) October 23, 2020
https://twitter.com/pallavisinha243/status/1319604715638882305?s=20
#RepublicWitchhunt | एक हजार कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के पीछे मानसिकता साफ दिखती है। उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी तरह से भारत के नंबर एक चैनल रिपब्लिक को रोक दिया जाए: @ishkarnBHANDARI, वकील
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— Republic Bharat – रिपब्लिक भारत (@Republic_Bharat) October 23, 2020
#RepublicWitchhunt | This is happening for the first time in the world, the Mumbai Police Commissioner is not above the Constitution and the law: @pradip103
Tune in to watch and share your views using the hashtag here – https://t.co/rGQJsiKgt2 pic.twitter.com/1GExkEKyU7
— Republic (@republic) October 23, 2020
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#BREAKING on #RepublicWitchhunt | रिपब्लिक के कर्मचारियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया है: अर्नब गोस्वामी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर-इन-चीफ
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https://twitter.com/aloktiwari999/status/1319607744618360834?s=20
ऐसे मीडिया को परेशान करके महाराष्ट्र सरकार अपना असली चेहरा दिखा रही है। सुप्रीम कोर्ट को आदेश देकर इस प्रकार के षडयंत्र को रोकना चाहिए। यह तो मुम्बई पुलिस की तानाशाही है।अंग्रेजों का शासन लौट आया ऐसा लगता है।
— Anita Acharya (@AnitaAc30896346) October 23, 2020
