नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद ने सोमवार को फैसला किया कि सांसदों के वेतन में एक साल के लिए 30 फीसदी की कटौती होगी। सरकार के मुताबिक इसकी पेशकश खुद सांसदों ने कोरोना वायरस संकट के मद्देनजर की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावेड़कर ने बताया कि सांसदों के वेतन में 30 फीसदी की कटौती के संदर्भ में अध्यादेश लाने का निर्णय हुआ।
कैबिनेट ने देश भर में #COVID19 के प्रभाव को कम करने और स्वास्थ्य प्रबंधन को मजबूत करने के लिए 2020-21 और 2021-22 के दौरान #MPLADS के अस्थायी निलंबन को मंजूरी दी।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपालों ने भी स्वेच्छा से वेतन कटौती का फैसला किया है।#cabinetdecisions pic.twitter.com/0GqicQtuQN
— Prakash Javadekar (Modi Ka Parivar) (@PrakashJavdekar) April 6, 2020
प्रकाश जावड़ेकर ने बताया, ‘सांसदों, मंत्रियों और अन्य लोगों ने खुद अपने सामाजिक उत्तरदायित्व की पेशकश की थी। इसके मद्देनजर सांसदों के वेतन में एक साल के लिए 30 फीसदी की कटौती का निर्णय हुआ।’ जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री, मंत्रियों और सांसदों ने एक साल के लिए वेतन का 30 फीसदी नहीं लेने का निर्णय खुद लिया। मंत्री के मुताबिक सांसदों के वेतन, भत्ते और पेंशन से जुड़ा कानून है, इसलिए अध्यादेश का निर्णय हुआ। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठक वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से हुई।
#Cabinet approves Ordinance amending the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954 reducing 'salary' by 30% w.e.f. 1st April, 2020 for a year.#CabinetDecisions pic.twitter.com/kZzO8RiLve
— Prakash Javadekar (Modi Ka Parivar) (@PrakashJavdekar) April 6, 2020
उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपालों ने स्वेच्छा से वेतन में कटौती की है, यह धन भारत की संचित निधि में जाएगा। जावड़ेकर ने कहा कि कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव से निपटने और स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रबंधन के लिए कैबिनेट ने दो वित्तीय वर्ष तक एमपीलैड (सांसद निधि) को अस्थाई तौर पर निलंबित करने को भी मंजूरी प्रदान की है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों पर प्रेस वार्ता
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— डीडी न्यूज़ (@DDNewsHindi) April 6, 2020
