नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 1 फरवरी, 2024 को संसद में अंतरिम बजट पेश कर दिया है। यह बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट है। मोरारजी देसाई के बाद सीतारमण दूसरी वित्त मंत्री हैं, जिन्हें छह बार बजट पेश करने का मौका मिला है। अंतरिम बजट 2024-25 पेश करते हुए उन्होंने कहा, “भारतीय अर्थव्यवस्था ने पिछले 10 वर्षों में गहरा सकारात्मक परिवर्तन देखा है, भारत के लोग आशा के साथ भविष्य की ओर देख रहे हैं। जब हमारी सरकार – पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में- 2014 में सत्ता संभाली तब देश को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। सरकार ने उन चुनौतियों पर सही तरीके से काबू पाया।”
हमारी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं।
11.8 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिला है।
4 करोड़ से अधिक किसानों को फसल बीमा योजना का फायदा मिला है।
– वित्त मंत्री श्रीमती @nsitharaman#ViksitBharatBudget pic.twitter.com/DK4EA3Miyk
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों, महिलाओं, युवाओं और सबसे गरीब आबादी को सशक्त बनाने पर प्रमुख ध्यान देने के साथ अंतरिम बजट 2024-25 पेश कर दिया है। सीतारमण ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता गरीब, महिलाएं, किसान और युवा हैं। यह व्यापक रूप से उम्मीद की गई थी कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने, महिलाओं को सशक्त बनाने और युवाओं के लिए अधिक नौकरियां पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। इस साल लोकसभा के चुनाव होने हैं इसलिए अंतरिम बजट पेश किया गया। नई सरकार के गठन के जुलाई में पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। इसलिए सरकार की ओर से बड़े ऐलान से परहेज किया गया है। आपको हम बजट की बड़ी बाते बताते हैं।
: बजट की बड़ी बातें
1. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछले 10 साल में गहरा सकारात्मक परिवर्तन देखा गया है। सीतारमण ने अपने चुनाव पूर्व बजट में कहा कि भारत के लोग आशा और विकल्पों के साथ भविष्य की ओर देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने समावेश के सभी पहलुओं का ध्यान रखा। वित्त मंत्री ने कहा कि संरचनात्मक सुधारों, जन-समर्थक कार्यक्रमों और रोजगार के अवसरों ने अर्थव्यवस्था को नई ताकत देने में मदद की।
Various measures will be undertaken to meet the commitment of Net Zero by 2070.
– Viability-gap funding for harnessing offshore wind energy
– Coal gasification and liquefaction capacity of 100 MT to be setup by 2030
– Phased mandatory blending for domestic purposes to be made… pic.twitter.com/gTSS1XLppR— BJP (@BJP4India) February 1, 2024
2. सीतारमण ने कहा कि सरकार 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने की दिशा में काम कर रही है। सीतारमण ने अंतरिम बजट 2024-25 पेश करते हुए कहा कि ‘‘अन्नदाता’’ (किसानों) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य समय-समय पर और उचित रूप से बढ़ाया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार के लिए सामाजिक न्याय एक प्रभावी तथा आवश्यक ‘मॉडल’ है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार प्रणालीगत असमानताओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
मोदी सरकार का लक्ष्य है विकसित भारत!
वित्त मंत्री श्रीमती @nsitharaman से सुनिए…#ViksitBharatBudget pic.twitter.com/XzPLrCLKFk
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3. वित्त मंत्री ने कहा कि देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलने से उनकी भोजन संबंधी चिंताएं खत्म हो गयी हैं। उन्होंने लोकसभा में अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई, तो भारत भारी चुनौतियों का सामना कर रहा था और सरकार ने सही तरीके से चुनौतियों पर काबू पाया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले साल नवंबर में कहा था कि उनकी सरकार गरीब आबादी के लिए मुफ्त राशन योजना को पांच साल के लिए बढ़ाएगी।
For our tech-savvy youth, this will be a golden era. A corpus of Rs 1 lakh crore will be established for providing 50-year interest free loans.
The corpus will provide long term financing or re-financing with long tenures with low or nil interest rates.
– FM Smt. @nsitharaman… pic.twitter.com/ReXZZ0EelO
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4. वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले 10 साल में 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से मुक्ति मिली है। उन्होंने लोकसभा में अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि गरीबी से निपटने के पिछली सरकारों के नजरिये से बेहद मामूली परिणाम मिले। सीतारमण ने कहा कि अब पारदर्शिता के आधार पर सभी पात्र नागरिकों को लाभ हस्तांतरित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिये परिवर्तनकारी सुधारों की शुरुआत की जा रही है। सरकार वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए अगली पीढ़ी के सुधार करेगी और अगले पांच साल अभूतपूर्व वृद्धि वाले होंगे।
5. सीतारमण ने कहा कि आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं। प्रत्यक्ष और परोक्ष कर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा। वित्त वर्ष 2024-25 में 30.80 लाख करोड़ रुपये की कुल प्राप्तियां (उधारी को छोड़कर) रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि कर रिटर्न की प्रक्रिया में लगाने वाला समय 2014 में 93 दिन से घटकर अब 10 दिन रह गया है, रिफंड तेजी से किया गया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों के तेजी से विकास में राज्यों की मदद करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार 2014 से पहले के वक्त के आर्थिक कुप्रबंधन पर श्वेतपत्र लेकर आएगी।
The aviation sector has been galvanized in the past 10 years. The number of airports has doubled to 149. Rollout of air connectivity to Tier-II and Tier-III cities under UDAN has been widespread.
Expansion of existing airports and development of new airports will continue… pic.twitter.com/KIcbPisyrn
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6. देश ग्रामीण आवास योजना के तहत तीन करोड़ घरों का लक्ष्य हासिल करने के करीब है और अगले पांच साल में दो करोड़ घरों का निर्माण किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को अंतरिम बजट पेश करते हुए यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस महीने की शुरुआत में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) के तहत ग्रामीण आवास योजना के एक लाख लाभार्थियों को 540 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की थी। सीतारमण ने कहा कि सरकार पात्र मध्यम वर्ग को अपना घर खरीदने या बनाने के लिए एक आवासीय योजना शुरू करेगी।
83 Lakh SHGs (Self Help Groups) with 9 crore women are transforming the rural socioeconomic landscape with empowerment and self-reliance.
– FM Smt. @nsitharaman#ViksitBharatBudget
Watch full video: https://t.co/SEwEIrFA0Z pic.twitter.com/m3fr6MGtcC
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7. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष के 5.8 प्रतिशत के मुकाबले सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 5.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है। वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कर प्राप्तियां 26.02 लाख करोड़ रुपये का अनुमान है। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 5.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो पहले के अनुमान 5.9 प्रतिशत से कम है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए GDP का अर्थ गवर्नेंस, परफॉर्मेंस और डेवलपमेंट है।
Besides delivering high growth in terms of Gross Domestic Product, the government is equally focused on a more comprehensive G.D.P. i.e. Governance, Development and Performance.
Our government has provided transparent, accountable, people-centric and prompt trust-based… pic.twitter.com/wN0sFKRC3D
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8. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को देश में दूध और दुग्ध (डेयरी) उत्पादन बढ़ाने की योजना की घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे बड़ा दूध उत्पादक है, लेकिन उत्पादकता कम है। भारत का दूध उत्पादन 2022-23 में चार प्रतिशत बढ़कर 23.05 करोड़ टन हो गया। उन्होंने यह भी कहा कि तिलहन उत्पादन के लिए आत्मनिर्भरता के लिए एक रणनीति विकसित की जाएगी।
Our govt is working with an approach to development which is all-round, all-pervasive and all-inclusive. It covers all castes and people at all levels.
The saturation approach of covering all eligible people is the true and comprehensive achievement of Social Justice. This is… pic.twitter.com/VFMsD5iW29
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9. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को कहा कि पीएम किसान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) दुनिया की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजनाओं में से है। पीएम-किसान योजना के तहत सरकार तीन समान मासिक किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ प्रदान करती है। यह पैसा देशभर के किसान परिवारों के बैंक खातों में ‘डीबीटी’ के जरिये डाला जाता है।
पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे कार्य किए गए हैं।
पीएम आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 70% से अधिक घरों की मालकिन महिलाएं हैं।
मुद्रा योजना के अंतर्गत महिलाओं को 30 करोड़ से अधिक ऋण दिए गए हैं।
– वित्त मंत्री श्रीमती… pic.twitter.com/NWRFWK24Xr
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10. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में युद्ध और संघर्षों के कारण वैश्विक स्थिति अधिक जटिल और चुनौतीपूर्ण होती जा रही है। रूस-यूक्रेन संघर्ष और इजराइल-हमास युद्ध ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर दिया है, जिससे व्यापार प्रभावित हुआ है। वित्त मंत्री ने कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था उभर रही है और भारत ने ईंधन और उर्वरक की कीमतों में बढ़ोतरी की वैश्विक चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है।
