नई दिल्ली। सरकार ने अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दलहन, आलू और प्याज जैसी कृषि उपज को ‘नियंत्रणमुक्त’ करने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार साढ़े छह दशक पुराने आवश्यक वस्तु अधिनियम (ECA) में संशोधन करने जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त जारी करते हुए यह घोषणा की। इन संशोधनों के जरिये जहां खाद्य उत्पादों के उत्पादन और बिक्री को नियंत्रणमुक्त किया जाएगा, वहीं किसी भी उत्पाद पर स्टॉक सीमा लागू नहीं होगी। इन उत्पादों पर राष्ट्रीय आपदा मसलन अकाल जैसी…
दिन: 15 मई 2020
‘एक देश, एक राशन कार्ड’ के लिए नहीं बदलना पड़ेगा पुराना कार्ड ! ऐसे उठाये योजना का लाभ
नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक राहत पैकेज की दूसरे चरण की घोषण में गुरुवार को घोषणा में वित्त मंत्री ने ‘एक देश, एक राशन कार्ड’ योजना का भी ऐलान किया। जिसे मार्च 2021 तक शत-प्रतिशत लागू कर दिया जाएगा। जिसके बाद देश में कहीं भी पीडीएस (PDS) केंद्र से राशन लेना संभव होगा। इस योजना के लागू होने के बाद लाभार्थी देश के किसी भी कोने से अपने हिस्से का राशन ले…
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने MSME के तीसरे चरण में कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए दिये 1 लाख करोड़ रुपए, जानिए कृषि, पशुपालन, मछलीपालन, डेयरी, हर्बल खेती में,किसे क्या मिला यहां पढ़ें………
नई दिल्ली। आत्मनिर्भर भारत और कोरोना वायरस लॉकडाउन से प्रभावित अर्थव्यवस्था के लिए पीएम मोदी की ओर से घोषित 20 लाख करोड़ के पैकेज के तीसरे हिस्से का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को ऐलान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों के लिए 11 कदमों की घोषणा की। खेती से जुड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड दिया गया है। इसके अलावा किसानों को उनके उत्पाद की सही कीमत दिलाने के लिए तीन सुधारों का ऐलान भी किया…
मुख्यमंत्री ने पत्र लिखकर प्रधानमंत्री से की मांग, श्रमिकों व अन्य व्यक्तियों का परिवहन में होने वाले व्यय के भुगतान का प्रावधान राज्य आपदा मोचन निधि में हो
रायपुर(बीएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर श्रमिकों तथा अन्य व्यक्तियों के अंतर्राज्यीय परिवहन तथा राज्य के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर होने वाले परिवहन व्यय के भुगतान हेतु एसडीआरएफ (राज्य आपदा मोचन निधि) में समुचित प्रावधान करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने पत्र में लिखा है कि राज्य के 1.50 लाख से अधिक श्रमिक तथा अन्य व्यक्ति अन्य राज्यों में अवरूद्ध हैं तथा लाॅकडाउन से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण वे अपने गृह राज्य छत्तीसगढ़ की वापसी हेतु व्यग्र हैं। अन्य…
प्रधानमंत्री श्री मोदी के मांगा पर मुख्यमंत्री श्री बघेल ने लॉकडाउन के बाद की रणनीति पर केन्द्र को दिए अनेक महत्वपूर्ण सुझाव
रायपुर(बीएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 17 मई को समाप्त होने वाले लॉकडाउन के उपरांत आगे की रणनीति के संबंध में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 11 मई को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्रियों से लॉकडाउन के बाद आगे की रणनीति पर सुझाव मांगे थे। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने पत्र में सुझाव देते हुए लिखा है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए व्यापारिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों को सावधानी बरतते हुए…