केरल का नाम बदलकर हुआ ‘केरलम’, प्रस्ताव को केंद्र सरकार से मिली मंजूरी

नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने राज्य ‘केरल’ का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है। यह निर्णय राज्य सरकार के अनुरोध और विधानसभा के प्रस्ताव के आधार पर लिया गया है। सरकार के अनुसार, केंद्रीय कैबिनेट की मंज़ूरी के बाद राष्ट्रपति अब केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 को केरल की राज्य विधानसभा के पास उसकी राय जानने के लिए भेजेंगे। यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 3 के प्रावधानों के तहत पूरी की जाएगी। राज्य विधानसभा से प्राप्त सुझावों और विचारों के बाद भारत सरकार आगे की…

घाटे में राज्य, फिर क्यों बांट रहे मुफ्त की रेवड़ियां?, मुफ्त की स्कीमों पर भड़का सुप्रीम कोर्ट; सरकारों को नसीहत

नई दिल्ली। आज सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों के राजनीतिक दलों द्वारा “मुफ्त योजनाओं” के वितरण की कड़ी आलोचना की और सार्वजनिक वित्त पर इसके प्रभाव पर चिंता व्यक्त की। न्यायालय ने कहा कि राजनीतिक दलों को मुफ्त योजनाओं के माध्यम से संसाधन वितरित करने के बजाय, ऐसी सुनियोजित नीतियां बनानी चाहिए जो लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने वाली योजनाएं पेश करें, जैसे कि बेरोजगारी योजनाएं। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि इस तरह के फिजूलखर्ची से देश का आर्थिक विकास बाधित…

PM मोदी ने #SevaTeerth का किया अनावरण, अब सेवा तीर्थ से चलेग डिजिटल शासन, पहला फैसला महिलाओं, युवाओं के लिए अहम

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को नए प्रशासनिक परिसर ‘सेवा तीर्थ’ का अनावरण किया। इस अत्याधुनिक भवन में प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ), राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस) और कैबिनेट सचिवालय को एक साथ स्थापित किया गया है। अनावरण के दौरान प्रधानमंत्री के साथ पीएमओ में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह, आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल सहित कई गण्यमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। यह अवसर एक ऐतिहासिक बदलाव का प्रतीक है। अब तक प्रधानमंत्री कार्यालय रायसीना हिल स्थित साउथ ब्लॉक से संचालित होता…

ओम बिरला के साथ गाली-गलौज, जबरदस्ती चेंबर में घुसे 25 कांग्रेस सांसद; किरण रिजिजू

नई दिल्ली। संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा में जारी गतिरोध के बीच अब स्पीकर के चैंबर में कथित हंगामे को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया है कि 20 से 25 कांग्रेस सांसद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के चैंबर में जबरन घुसे और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। रिजिजू ने कहा कि वह खुद उस समय मौके पर मौजूद थे और स्पीकर इस घटना से बेहद आहत हैं। केंद्रीय मंत्री आगे ने कहा, प्रियंका गांधी वाड्रा और केसी…

डीपफेक, AI फोटो और वीडियो को लेकर नए नियम; 3 घंटे में हटाना होगा फेक कंटेंट, लेबल लगाना जरूरी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर AI से जनरेट किए जाने वाले फर्जी और भ्रामक कंटेंट पर लगाम लगाने के लिए इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) नियम, 2021 में बड़ा बदलाव किया गया है. नए संशोधन नियम 20 फरवरी 2026 से लागू होंगे। इन बदलावों के तहत डीपफेक और एआई से तैयार सामग्री को लेकर सोशल मीडिया कंपनियों और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी काफी बढ़ा दी गई है। सरकार ने अधिसूचना जारी कर अब ‘सिंथेटिकली जेनरेटेड इंफॉर्मेशन’ यानी कृत्रिम या…

Lok Sabha स्पीकर Om Birla के खिलाफ खिलाफ कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव, 118 सांसदों के हस्ताक्षर

नई दिल्ली। कांग्रेस ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की पहल की है। पार्टी ने इस संबंध में लोकसभा महासचिव को औपचारिक नोटिस सौंप दिया है, जिस पर 118 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। कांग्रेस ने नियम 94(सी) के तहत यह प्रस्ताव दाखिल किया है। लोकसभा सचिवालय ने नोटिस प्राप्त होने की पुष्टि करते हुए कहा है कि नियमों के अनुरूप इसकी जांच के बाद आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी। इस कदम पर प्रतिक्रिया देते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि ऐसे प्रस्ताव…

सुप्रीम कोर्ट ने WhatsApp को क्यों लगाई फटकार? – नियम नहीं मानने हैं तो भारत छोड़कर निकल जाओ

नई दिल्ली। लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वॉट्सऐप को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार लगी है। कोर्ट ने डेटा शेयरिंग के बहाने निजता से खिलवाड़ पर मेटा और वॉट्सऐप कंपनी को साफ कहा है कि कोई भी कंपनी इस तरह से देश की जनता के अधिकार से खिलवाड़ नहीं कर सकती। मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने वॉट्सऐप को कहा कि अगर भारत के नियम नहीं मानने हैं तो तुम्हें देश छोड़कर निकल जाना चाहिए। मामला मेटा और वॉट्सऐप ने कॉम्पटीशन कमिशन ऑफ इंडिया के फैसले का था,…

School Free Sanitary Napkin: देशभर के स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं को मुफ्त सैनेटरी पैड अनिवार्य, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आदेश दिया है कि देश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक पढ़ने वाली लड़कियों को मुफ्त सैनेटरी पैड उपलब्ध कराए जाएं। यह फैसला मासिक धर्म स्वच्छता को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद आया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह केवल सुविधा नहीं, बल्कि छात्राओं का अधिकार है कि उन्हें सुरक्षित, स्वच्छ और सम्मानजनक माहौल मिले। कोर्ट ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे अलग-अलग जेंडर के लिए अलग-अलग…

UGC Regulations: भगवान के लिए ऐसा मत करो, UGC नियमों पर रोक लगाते हुए CJI सूर्यकांत ने कह दी… ! लगाई रोक, अगले आदेश तक लागू नहीं

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने जातिगत भेदभाव की परिभाषा से संबंधित यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने नए नियमों पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं पर केन्द्र सरकार और यूजीसी को नोटिस भी जारी किया है। मामले की सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने कहा कि फिलहाल 2012 के रेगुलेशन लागू रहेंगे। CJI ने यह भी कहा कि ये बहुत गंभीर मामला है। अगर हम दखल नहीं देंगे तो समाज के लिए विभाजनकारी हो सकता है और इसके खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। सुनवाई के दौरान…

कर्तव्य पथ पर छत्तीसगढ़ की झांकी में जीवंत होगी जनजातीय वीरों की गाथा

नई दिल्ली। गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर निकलने वाली छत्तीसगढ़ की झांकी इस वर्ष देशवासियों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनने जा रही है। “स्वतंत्रता का मंत्र – वंदे मातरम्” थीम पर आधारित यह झांकी जनजातीय वीर नायकों को समर्पित देश के पहले डिजिटल संग्रहालय की गौरवगाथा को भव्य रूप में प्रस्तुत करेगी। रक्षा मंत्रालय द्वारा आज राष्ट्रीय रंगशाला कैंप में आयोजित प्रेस प्रीव्यू के दौरान राष्ट्रीय मीडिया के समक्ष छत्तीसगढ़ की झांकी का प्रदर्शन किया गया। झांकी के माध्यम से उन अमर जनजातीय नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित…