श्रेणी: कोविड -19 अपडेट

नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी का असर अब सरकारी कर्मचारियों पर भी पड़ने लगा है। केंद्र सरकार ने इस संकट के कारण बढ़ते वित्तीय बोझ के चलते सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में अगले साल जुलाई तक कोई वृद्धि नहीं करने का फैसला किया है। इस फैसले का केन्द्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों तथा 61 लाख पेंशनभोगियों पर असर पड़ेगा। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी एक आधिकारिक ज्ञापन में कहा गया है,‘‘कोरोना वायरस महामारी के कारण उत्पन्न संकट को देखते हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों…

नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिये लागू किये गये देशव्यापी बंद (लॉकडाउन) का पिछले एक महीने से किये जा रहे पालन की सराहना करते हुये देशवासियों से कोरोना को पूरी तरह परास्त करने के लिये इसके पालन को जारी रखने की अपील की है। नायडू ने बृहस्पतिवार को लॉकडाउन के 30 दिन पूरे होने पर कहा, ‘‘इस आपदा से मुक्ति के लिए, देशवासियों द्वारा दिखाए गए साहस और धैर्य पूर्वक कठिनाइयों को सहन करने के जज्बे को नमन करता हूं।’’ नायडू…

नई दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोविड-19 महामारी से लड़ रहे स्वास्थ्यकर्मियों पर हिंसा के कृत्यों को संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध बनाने वाले एक अध्यादेश को बुधवार को अपनी मंजूरी दी। महामारी रोग अधिनियम, 1897 में संशोधन करने वाला इस अध्यादेश में स्वास्थ्यकर्मियों को पहुंचे जख्म तथा संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या उसे नष्ट करने के लिए मुआवजे की व्यवस्था की गयी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘ राष्ट्रपति ने इस अध्यादेश की उद्घोषणा के लिए अपनी मंजूरी दे दी।’’ अपने और परिवारजन के लिए गंभीर जोखिम…

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को डाक्टरों के एक समूह तथा भारतीय चिकित्सा संघ (IMA) के प्रतिनिधियों से बातचीत की और कोरोना वायरस के खिलाफ संघर्ष में उनके योगदान को सराहा। साथ ही शाह ने उन्हें सुरक्षा का भरोसा भी दिया। गृह मंत्री की डाक्टरों के साथ यह बातचीत ऐसे समय में हुई है जब देशभर से कोरोना वायरस से लोहा ले रहे डाक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों पर हमले की खबरें आ रही हैं। गृह मंत्री ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए डाक्टरों और आईएमए के प्रतिनिधियों से…

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में शामिल स्वास्थ्यकर्मियों पर हमलों की पृष्ठभूमि में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को एक अध्यादेश को मंजूरी दी जिसमें उनके खिलाफ हिंसा को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने इस आशय की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित अध्यादेश में स्वास्थ्य कर्मियों के घायल होने, सम्पत्ति को नुकसान होने पर मुआवजे का भी प्रावधान किया गया है। #Cabinet approves promulgation of Ordinance to amend the Epidemic Diseases Act, 1897 making such acts of violence as cognizable…