नई दिल्ली। पिता और दादा की संपत्ति में बेटे के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि दादा की संपत्ति का हिस्सा यदि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत पिता को मिलता है और बाद में उसका बंटवारा हो जाता है, तो उस हिस्से पर बेटे को जन्म से अपने आप अधिकार नहीं मिल जाता। ऐसी स्थिति में पिता उस संपत्ति का व्यक्तिगत मालिक माना जाएगा और बेटा केवल इस आधार पर उसमें हिस्सेदारी का दावा नहीं कर सकता कि संपत्ति उसके दादा की थी।
सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल की पीठ ने जे. राजेश बनाम एम. कुमारन मामले में यह फैसला सुनाया। अदालत ने बेटे की अपील खारिज करते हुए निचली अदालतों के निर्णय को बरकरार रखा।
;">मामला चेन्नई की 1,811 वर्गफुट की एक संपत्ति से जुड़ा था। यह संपत्ति पहले दादा एन. रामकृष्णन की थी। उनके निधन के बाद उनकी बेटी ने संपत्ति के बंटवारे के लिए मुकदमा दायर किया था। वर्ष 1993 में शुरू हुए इस विवाद का 1994 में समझौते के आधार पर निपटारा हुआ और संपत्ति का एक हिस्सा बेटे के पिता को मिला।
इसके बाद पिता ने वर्ष 1997 में यह संपत्ति दूसरे लोगों को बेच दी। पिता के नाबालिग बेटे ने अपनी मां के माध्यम से अदालत में मुकदमा दायर कर संपत्ति में आधे हिस्से का दावा किया। उसका तर्क था कि संपत्ति मूल रूप से दादा की थी, इसलिए उसे भी जन्म से उसमें अधिकार मिलना चाहिए।
मामला आगे बढ़ते हुए मद्रास हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने बेटे का दावा स्वीकार नहीं किया। इसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों और पहले दिए गए फैसलों का अध्ययन किया। अदालत ने कहा कि जब किसी हिंदू पुरुष की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति धारा 8 के तहत कानूनी उत्तराधिकारियों को मिलती है, तो उत्तराधिकारी अपना हिस्सा व्यक्तिगत हैसियत से प्राप्त करते हैं। दादा की संपत्ति से पिता को मिला हिस्सा केवल इस कारण संयुक्त पारिवारिक संपत्ति नहीं बन जाता कि पिता का बेटा भी है।
पीठ ने स्पष्ट किया कि इस मामले में पिता को मिला हिस्सा उसकी व्यक्तिगत संपत्ति था। इसलिए बेटे को उसमें जन्म के आधार पर आधा हिस्सा मांगने का अधिकार नहीं था। पिता को मिली संपत्ति के बंटवारे के बाद उसके द्वारा की गई बिक्री को भी बेटे के इस दावे के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती थी।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि पैतृक या सहदायिकी संपत्ति और उत्तराधिकार के माध्यम से पिता को मिली व्यक्तिगत संपत्ति में कानूनी अंतर है। वास्तविक पैतृक सहदायिकी संपत्ति में जन्म से अधिकार का सिद्धांत लागू हो सकता है, लेकिन धारा 8 के तहत पिता को व्यक्तिगत रूप से मिली संपत्ति पर यही नियम अपने आप लागू नहीं होता।
यह फैसला उन परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है जहां दादा की संपत्ति पिता को मिलने के बाद बेटा उसमें अपने जन्मसिद्ध अधिकार के आधार पर हिस्सा मांगता है। हालांकि, हर संपत्ति का मामला उसके मूल स्रोत, उत्तराधिकार के तरीके, बंटवारे के दस्तावेज और लागू कानून के आधार पर अलग-अलग तय होगा।
बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के माध्यम से साफ कर दिया है कि दादा से पिता को मिली हर संपत्ति स्वतः बेटे की पैतृक संपत्ति नहीं बन जाती। संपत्ति किस कानूनी प्रक्रिया से पिता के पास आई है, यही उसके अधिकार तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
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