नई दिल्ली। सरकारी कर्मचारियों के निलंबन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी गिरफ्तारी के बाद 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो संबंधित सेवा नियमों के तहत उसे स्वतः निलंबित माना जाएगा। इसके लिए नियुक्ति प्राधिकारी की ओर से अलग से निलंबन आदेश जारी करना जरूरी नहीं है।
यह मामला बिहार के समस्तीपुर स्थित सदर अस्पताल में प्रबंधक और प्रशासक के पद पर कार्यरत एक कर्मचारी से जुड़ा है। उस पर आरोप था कि उसने एक शिकायतकर्ता के 36,421 रुपये के लंबित वेतन का भुगतान कराने के बदले 4,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। इस मामले में उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था।
गिरफ्तारी के बाद संबंधित कर्मचा
री करीब 15 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहा था। बाद में सत्र न्यायालय ने उसे जमानत दे दी थी। हालांकि, शिकायतकर्ता की याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने लगभग एक साल बाद उसकी जमानत रद्द कर दी और उसे दोबारा हिरासत में लेने का आदेश दिया। इसके बाद कर्मचारी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने की। सुनवाई के दौरान अदालत ने 48 घंटे से अधिक न्यायिक हिरासत में रहने पर सरकारी कर्मचारी को स्वतः निलंबित माने जाने वाले सेवा नियमों का उल्लेख किया। पीठ ने कहा कि ऐसी स्थिति में अलग से निलंबन आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं होती।
सुप्रीम कोर्ट ने सत्र न्यायालय से मिली जमानत को रद्द करने के पटना हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया और पहले दी गई जमानत बहाल कर दी। अदालत ने यह भी ध्यान दिलाया कि राज्य सरकार की ओर से बताया गया है कि संबंधित कर्मचारी को पहले निलंबित किया गया था, लेकिन बाद में निलंबन वापस ले लिया गया और उसे उसी अस्पताल में उसी पद पर फिर से तैनात कर दिया गया।
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को इस पूरे पहलू पर जल्द से जल्द विचार करने और कानून के अनुसार आवश्यक कदम उठाने को कहा।
यह फैसला सरकारी सेवा में अनुशासन और निलंबन से जुड़े नियमों के लिहाज से महत्वपूर्ण है। हालांकि, 48 घंटे की हिरासत के बाद स्वतः निलंबन का प्रभाव संबंधित कर्मचारी पर लागू सेवा नियमों के अनुसार तय होगा।
बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि सरकारी सेवा में गिरफ्तारी और लंबी न्यायिक हिरासत के प्रशासनिक परिणामों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
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