गुवाहाटी। गौहाटी हाईकोर्ट ने भारतीय नागरिकता साबित करने से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में कहा है कि केवल पैन कार्ड और वोटर आईडी के आधार पर किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता प्रमाणित नहीं की जा सकती। अदालत के अनुसार, इन दस्तावेजों के आधार पर नागरिकता का दावा तभी स्वीकार किया जा सकता है, जब इनके पीछे मौजूद मूल सरकारी रिकॉर्ड और अन्य जरूरी साक्ष्य भी प्रमाणित हों।
न्यायमूर्ति कल्याण राय सुराना और न्यायमूर्ति सुस्मिता फूकन खौंड की खंडपीठ ने कुलचन बेगम बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में यह टिप्पणी की। अदालत ने महिला की याचिका खारिज कर दी। महिला ने विदेशी न्यायाधिकरण के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उसे 25 मार्च 1971 के बाद भारत में प्रवेश करने वाला विदेशी घोषित किया गया था।
महिला ने दावा किया थ
ा कि उसका जन्म 25 अप्रैल 1977 को असम में हुआ था। अपनी नागरिकता के समर्थन में उसने वर्ष 1966 और 1970 की मतदाता सूचियों में अपने कथित दादा-दादी के नाम का हवाला दिया। इसके अलावा उसने अपने पिता का पैन कार्ड और वोटर आईडी, अपना वोटर आईडी, राशन कार्ड तथा राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) आवेदन की रसीद भी पेश की थी।
याचिकाकर्ता का तर्क था कि उसके पिता भारतीय नागरिक थे। उनके नाम मतदाता सूची में दर्ज थे और उन्होंने लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव भी लड़े थे। वह गुवाहाटी नगर निगम में निर्वाचित पार्षद के रूप में भी कार्य कर चुके थे।
हालांकि, हाईकोर्ट ने पाया कि महिला अपने कथित पिता और दादा-दादी के साथ अपना पारिवारिक संबंध ठोस और विश्वसनीय दस्तावेजों से साबित नहीं कर सकी। अदालत ने यह भी कहा कि असम में उसके कथित दादा-दादी और पिता के लगातार निवास से जुड़े जरूरी प्रमाण भी पर्याप्त नहीं थे।
अदालत ने स्पष्ट किया कि पैन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र अपने आप में नागरिकता का प्रमाण नहीं हैं। ऐसे दस्तावेजों को जारी करने के पीछे की प्रक्रिया और मूल रिकॉर्ड की पुष्टि जरूरी है। केवल दस्तावेज प्रस्तुत कर देना पर्याप्त नहीं माना जा सकता।
महिला ने यह दलील भी दी थी कि उसके पूर्व वकील ने उसे गलत सलाह दी थी और कहा था कि पहले से जमा दस्तावेज नागरिकता साबित करने के लिए पर्याप्त हैं। हाईकोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। अदालत के अनुसार, विदेशी न्यायाधिकरण ने उसे अतिरिक्त साक्ष्य और गवाह पेश करने के कई अवसर दिए थे, लेकिन वह उनका लाभ नहीं उठा सकी।
हाईकोर्ट ने विदेशी न्यायाधिकरण के फैसले को बरकरार रखते हुए याचिका खारिज कर दी। अदालत ने वर्ष 2022 में महिला को दी गई अंतरिम जमानत को भी वापस ले लिया।
यह फैसला खास तौर पर असम में विदेशी न्यायाधिकरण के सामने चलने वाले नागरिकता संबंधी मामलों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ यह नहीं है कि पैन कार्ड या वोटर आईडी सामान्य पहचान के लिए अमान्य हो गए हैं। अदालत ने केवल यह स्पष्ट किया है कि नागरिकता विवाद में ये दस्तावेज अकेले निर्णायक प्रमाण नहीं माने जा सकते।
बहरहाल, इस फैसले से यह बात फिर सामने आई है कि नागरिकता से जुड़े मामलों में दस्तावेजों के साथ उनके मूल रिकॉर्ड, पारिवारिक संबंध और अन्य कानूनी साक्ष्यों का प्रमाणित होना भी जरूरी है।
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