नई दिल्ली। राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर लगातार हो रहे खुलासे के बाद केंद्र सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर लगातार हो रहे खुलासे के बाद केंद्र सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। गृह मंत्रालय की ओर से आरजीएफ द्वारा कानूनों के उल्लंघन मामले के जांच के लिए एक केमटी बनाई है। यह अंतर-मंत्रालयी टीम की जांच के दायरे में राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा किया गया कानूनों का उल्लंघन भी होगा।
MHA sets up inter-ministerial committee to coordinate investigations into violation of various legal provisions of PMLA, Income Tax Act, FCRA etc by Rajiv Gandhi Foundation, Rajiv Gandhi Charitable Trust & Indira Gandhi Memorial Trust.
Spl. Dir of ED will head the committee.
— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) July 8, 2020
राजीव गांधी फाउंडेशन और अन्य के खिलाफ जांच प्रवर्तन निदेशालय के एक विशेष निदेशक द्वारा की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रवक्ता की ओर से ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी गई। गृह मंत्रलाय की ट्वीट के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अंतर-मंत्रालय कमेटी का गठन किया है, जो कि राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की जांच करेगी।
MHA has set up inter-ministerial committee to coordinate investigations into violation of laws by by Rajiv Gandhi Foundation: Officials
— Press Trust of India (@PTI_News) July 8, 2020