नई दिल्ली। कोरोना महामारी के बीच ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की उस सिफारिश को जीएसटी काउंसिल ने आज स्वीकार कर लिया, जिसमें कोविड राहत सामग्री पर से टैक्स हटाने की मांग की गई थी। इसके बाद अब देश के हर राज्य में ब्लैक फंगस की दवा टैक्स फ्री हो गई है। हालांकि कोरोना वैक्सीन पर 5 प्रतिशत की जीएसटी बरकरार है, लेकिन कई मेडिकल उपकरणों के टैक्स में भी कटौती की गई।
Recommendations of 44th GST Council Meeting.
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— CBIC (@cbic_india) June 12, 2021
दरअसल मौजूदा हालात को देखते हुए शनिवार को जीएसटी काउंसिल की 44वीं बैठक वर्जुअल माध्यम से हुई। बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिजली की भट्टियों और टेंपरेचर चेक करने वाली मशीनों पर जीएसटी घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है। इसके अलावा एंबुलेंस पर अब 12 प्रतिशत की जीएसटी रहेगी। ये दरें जीओएम द्वारा अनुशंसित सितंबर तक मान्य होंगी। उन्होंने आगे बताया कि उत्पादों की 4 श्रेणियों के लिए जीएसटी दरें तय की गई हैं, जिसमें दवाएं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन-उत्पादन उपकरण, परीक्षण किट, मशीनें और अन्य COVID-19 संबंधित राहत सामग्री शामिल हैं। इनके दरों की घोषणा जल्द कर दी जाएगी।
The 44th GST Council held under the Chairmanship of FM Smt @nsitharaman has decided to reduce the GST rates on the specified items being used in COVID-19 relief and management till 30th September, 2021.
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— Ministry of Finance (@FinMinIndia) June 12, 2021
वैक्सीन पर जीएमटी हटाने की मांग पर वित्त मंत्री ने कहा कि उस पर 5 प्रतिशत की दर बरकरार रहेगी। अभी केंद्र सरकार 75% वैक्सीन खरीद रही है और उस पर GST भी भर रही है। लोगों को सरकारी अस्पतालों में ये जो 75% वैक्सीन फ्री में उपलब्ध कराई जा रही है, जनता पर उसका कोई असर नहीं होगा। इसके अलावा रेमेडेसिवर दवा, ऑक्सीमीटर, मेडिकल ग्रेड की ऑक्सीजन और वेंटिलेटर पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है।
These specified items being used in COVID-19 relief and management on which GST rates are reduced include:
✅Medicines
✅Oxygen, Oxygen generation equipment and related medical devices
✅Testing Kits and Machines
✅Other COVID-19 related relief material(2/2)
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) June 12, 2021
आपको बता दें कि 28 मई को भी जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी। उस दौरान मेडिकल संबंधित उपकरणों पर टैक्स तय करने का फैसला छोड़ दिया गया था। इसके बाद मंत्रियों का एक समूह बनाया गया। जिसकी अध्यक्षता मेघालय के उप-मुख्यमंत्री कोनराड संगमा कर रहे। उन्होंने 8 जून को काउंसिल को एक रिपोर्ट सौंपी थी। जिसमें ऑक्सीजन, पल्स आक्सीमीटर, सैनिटाइजर, वेंटिलेटर आदि पर राहत देने की मांग की गई थी। जिसको शनिवार को जीएमटी काउंसिल ने मंजूर कर लिया। अपनी इस ख्वाहिश के लि
