नई दिल्ली। केंद्र ने शनिवार को कहा कि देश भर में करीब चार करोड़ प्रवासी श्रमिक विभिन्न कार्यों में लगे हुए हैं और राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लागू होने के बाद से अब तक उनमें से 75 लाख लोग ट्रेनों और बसों से अपने घर लौट चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तवने कहा रेलवे ने देश के विभिन्न हिस्सों से प्रवासी श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिये एक मई से 2,600 से अधिक श्रमिक विशेष ट्रेनें चलाई हैं। उन्होंने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘पिछली जनगणना की रिपोर्ट के मुताबिक देश में चार करोड़ प्रवासी श्रमिक हैं।’’
35 lakh+ migrant labourers have been transported by 2600+ #ShramikSpecialTrains till now.
200 regular trains are scheduled to commence from 1 June. @RailMinIndia has received advanced booking of 14 lakh+ people.
40 lakh+ migrant workers have traveled through inter-state buses. pic.twitter.com/EHLl8fRcIw— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) May 23, 2020
MHA also asked states to pro-actively coordinate to operate more buses/trains for migrant workers
— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) May 23, 2020
District administrations were asked to enlist help of Civil Society to alleviate apprehensions of migrants
MHA advised states to pay special attention to women, children &/ elderly pic.twitter.com/As7Ft4c1ZG
देश में 25 मार्च (जब राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन शुरू हुआ) से प्रवासी श्रमिकों की सुविधा के लिये केंद्र सरकार द्वारा उठाये गये कदमों के बारे में विस्तार से बताते हुए श्रीवास्तव ने कहा कि श्रमिक विशेष ट्रेनों से 35 लाख प्रवासी श्रमिक अपने गंतव्य तक पहुंच गये हैं, जबकि 40 लाख प्रवासियों ने अपने गंतव्य तक पहुंचनेके लिये बसों से यात्रा की। संयुक्त सचिव ने कहा कि 27 मार्च को गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को यह परामर्श भेजा था कि प्रवासी श्रमिकों के मुद्दे को संवेदनशीलता से लिया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि वे लॉकडाउन के दौरान अपने मौजूदा स्थान को छोड़ कर नहीं जाएं। उन्होंने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रवासी श्रमिकों को भोजन एवं आश्रय उपलब्ध कराने को भी कहा गया। उन्होंने कहा कि इसके बाद भी प्रवासी श्रमिकों को लेकर कई बार राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को परामर्श भेजे गये।
MHA issued advisory to states/UTs on 27/3 to provide migrant labourers with shelter, food & essentials.
— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) May 23, 2020
On 28/3, states were permitted to use funds under State Disaster Response Fund to provide shelter & food to migrants.
₹11,092 cr+ were released to states/UTs on 3 April. pic.twitter.com/2pRoUwR7jy
