न्यूज़ डेस्क। दिल्ली को ऑक्सीजन की जितनी आवश्यकता थी, उससे चार गुना से अधिक बढ़ा कर दिखाया गया। यह कहीं और से नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट की ऑक्सीजन ऑडिट टीम से निकला आँकड़ा है। 25 अप्रैल से 10 मई तक दूसरे कोविड लहर के चरम के दौरान दिल्ली की सरकार ने ऐसा किया। इस आँकड़े के सार्वजनिक होने के बाद केजरीवाल सरकार कटघरे में खड़ी है।
सुप्रीम कोर्ट की ऑक्सीजन ऑडिट टीम ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि दिल्ली को अतिरिक्त ऑक्सीजन की आपूर्ति ने अधिक कोरोना केस वाले 12 राज्यों में ऑक्सीजन की आपूर्ति में संकट पैदा कर दिया। SC द्वारा नियुक्त ऑक्सीजन ऑडिट सब-ग्रुप की रिपोर्ट में कहा गया है, “सकल विसंगति (लगभग 4 गुना) थी। दिल्ली सरकार द्वारा दावा की गई वास्तविक ऑक्सीजन खपत (1140 MT) गणना की गई खपत से लगभग चार गुना अधिक थी।”
5 मई को कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के चरम के दौरान, शीर्ष अदालत की न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने केंद्र को दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति बनाए रखने का निर्देश दिया था, जबकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने विशेषज्ञों का हवाला देते हुए बताया था कि दिल्ली को लगभग 415 मीट्रिक टन LMO की आवश्यकता है। दिल्ली सरकार द्वारा ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी पर चिंता जताने के बाद यह निर्देश आया था।
हालाँकि, SC ने एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया की अध्यक्षता वाली ऑडिट टीम को मुंबई में लागू ‘ऑक्सीजन के इष्टतम उपयोग’ के मॉडल की जाँच करने के लिए भी कहा था। सुप्रीम कोर्ट को अपनी अंतरिम रिपोर्ट में, सब-ग्रुप ने कहा कि उसने “NCTD की सटीक ऑक्सीजन आवश्यकता की गणना” करने के लिए एक प्रपत्र मसौदा तैयार किया और इसे 260 अस्पतालों में प्रसारित किया। सभी प्रमुख अस्पतालों सहित कम से कम 183 अस्पतालों ने ऑक्सीजन की खपत के आँकड़ों के साथ प्रतिक्रिया दी।
