गुवाहाटी। मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार NRC को लागू करने के पक्ष में है और वह इसके लिए केंद्र सरकार से संपर्क करेगी। उन्होंने यहां नेडा सम्मेलन से इतर संवाददाताओं से कहा कि राज्य ने पहले ही प्रदेश में राष्ट्रीय नागरिक पंजी ( NRC) के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सिंह ने कहा, ‘‘हमें और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में एनआरसी की आवश्यकता है। एनआरसी लाने के लिए मणिपुर सरकार ने पहले ही कैबिनेट बैठक में फैसला ले लिया है।’’
Hon CM of #Mizoram Sri @ZoramthangaCM says Central Government is our guardian. "I have great faith in Union HM Sri @AmitShah and his abilities. We have great hope in him"@narendramodi @PMOIndia @AmitShah @HMOIndia @DrJitendraSingh @NEDAIndia pic.twitter.com/RlY3ofMuQ2
— Himanta Biswa Sarma (Modi Ka Parivar) (@himantabiswa) September 9, 2019
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘केंद्र का दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट है कि किसी भी अवैध प्रवासी को देश में कहीं भी रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह एक बहुत स्पष्ट संदेश है।’’ यह पूछे जाने पर कि राज्य इस योजना को लागू कैसे करेगा, तो उन्होंने कहा ‘‘यह केंद्र सरकार के माध्यम से किया जाएगा। असम यह उच्चतम न्यायालय की निगरानी में कर रहा है। इसलिए हम केंद्र सरकार से इसे करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं।
The change in outlook from Look East to Act East, as per vision of PM Shri @narendramodi ji, has been the motto of #NEDA and this has helped NorthEast achieve its long-pending dreams of development. Attending the #4thNEDAConclave in Guwahati. pic.twitter.com/wvygCB2olf
— N.Biren Singh (Modi Ka Parivar) (@NBirenSingh) September 9, 2019
