रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ का ई-मार्केटिंग नेटवर्क ‘ई-मानक‘ पोर्टल लांच किया। छत्तीसगढ़ के इस ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम से शासकीय खरीदी में अब प्रदेश के लघु उद्योगों को प्रोत्साहन और प्राथमिकता मिलेगी। राज्य में आरक्षित वस्तुओं की शासकीय खरीदी अब जैम पोर्टल के स्थान पर ई-मानक पोर्टल से की जाएगी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कवासी लखमा भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कवासी लखमा सहित विभागीय अधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ई-मानक पोर्टल छत्तीसगढ़ का शासकीय खरीदी के लिए ऑनलाइन पोर्टल है, इससे प्रदेश के स्थानीय और लघु उद्योगों को प्राथमिकता मिलेगी और तैयार वस्तुओं के लिए अच्छा बाजार उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ने खरीदी जाने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश अधिकारियों को दिए।
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव मनोज कुमार पिंगुआ ने पोर्टल की विशेषताओं की जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा यह पोर्टल विकसित किया गया है। ई-मानक पोर्टल प्रणाली में स्थानीय लघु उद्योगों के लिए शासकीय बाजार की ऑनलाइन व्यवस्था के साथ-साथ क्रय आदेश से देयक भुगतान तक सभी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन खरीदी प्रक्रिया से मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा। खरीदी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी और पोर्टल में क्रय आदेश, प्रदाय आदेश के लिए सिंगल विन्डों सिस्टम होगा। सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्री डिस्पेच तथा पोस्ट डिस्पेच निरीक्षण की व्यवस्था भी होगी। पोर्टल के उपयोगकर्ताओं को खरीदी प्रक्रिया की प्रगति की जानकारी ई-मेल और एसएमएस से भेंजी जाएगी। श्री पिंगुआ ने बताया कि निकट भविष्य में ई-मानक पोर्टल के लिए मोबाइल एप्लिकेशन भी विकसित किया जाएगा, जिसके माध्यम से पंचायतें भी स्थानीय उद्योगों से सामग्री खरीद सकेंगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी और छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के प्रबंध संचालक पी. अरूण प्रसाद भी उपस्थित थे।
