दिल्ली सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में आयुष्मान योजना को मंजूरी, सीएजी रिपोर्ट सदन में होगी पेश

नई दिल्ली। दिल्ली में गुरुवार को शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में पहली कैबिनेट बैठक हुई। दिल्ली सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में आयुष्मान योजना को मंजूरी दी गई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट मीटिंग हुई, उसमें हमने मुख्यतः दो बड़े एजेंडे पर चर्चा करते हुए उन्हें पास किया। दिल्ली में आयुष्मान योजना को हमने सर्वसम्मति से पारित किया है। इसके तहत 5 लाख का…

छत्तीसगढ़ में तकनीकी नवाचारों को मिलेगा इसरो का सहयोग: इसरो का विशेषज्ञ दल करेगा छत्तीसगढ़ का दौरा

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आज नई दिल्ली में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के चेयरमैन वी. नारायणन ने भेंट कर छत्तीसगढ़ में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग से कृषि एवं अन्य क्षेत्रों में नवाचारों को बढ़ावा देने पर गहन चर्चा की। इस महत्वपूर्ण बैठक में छत्तीसगढ़ में सैटेलाइट आधारित सर्वेक्षण, भू-मानचित्रण (geo-mapping), प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और स्मार्ट एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने जैसे विषयों पर विशेष जोर दिया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ में कृषि, जल संसाधन, पर्यावरण संरक्षण और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों…

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पी. टी. उषा ने की भेंट

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज नई दिल्ली में भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) की अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद पी. टी. उषा ने सौजन्य भेंट की। इस महत्वपूर्ण मुलाकात में छत्तीसगढ़ में खेलों के विकास, युवा खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, खेल अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण और ओलंपिक स्तर की प्रतिस्पर्धाओं के लिए राज्य की तैयारियों को लेकर व्यापक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री श्री साय ने राज्य में खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास…

नया दुकान एवं स्थापना अधिनियम: आर्थिक सशक्तिकरण की नई दिशा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा, राज्य के राजस्व में होगी वृद्धि

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लागू किए गए नये दुकान एवं स्थापना अधिनियम को व्यापारिक जगत और नागरिकों का व्यापक समर्थन मिल रहा है। इस ऐतिहासिक फैसले से रोजगार के अवसरों में वृद्धि, व्यापारिक गतिविधियों के सुगमतापूर्वक संचालन के साथ ही राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। खासतौर पर, दुकानों को बिना समय सीमा के संचालित करने की अनुमति मिलने से कारोबारियों के लिए व्यापार सुविधाजनक होगा और उपभोक्ताओं को भी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। हालांकि, यह अधिनियम शराब दुकानों पर लागू नहीं होगा। व्यापार और रोजगार…

केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री पाटिल ने छत्तीसगढ़ के जल संचयन कार्यों को सराहा

रायपुर। राजस्थान के उदयपुर में आयोजित राज्य जल मंत्रियों के सम्मेलन में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल ने छत्तीसगढ़ में जल संचयन के लिए जनभागीदारी से किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ जल संरचनाओं के निर्माण में पूरे देश में अग्रणी स्थान पर है और जल संरक्षण के क्षेत्र में राज्य के नवाचार मॉडल अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि छत्तीसगढ़ में अब तक 2,29,000 से अधिक जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण किया जा चुका है, जिससे…

अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन 2025: शांति, फिटनेस, सामुदायिक भावना और बस्तर की अछूती सुंदरता का उत्सव

रायपुर। अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन 2025 शांति, फिटनेस, सामुदायिक भावना और बस्तर की अछूती सुंदरता का उत्सव मनाने के लिए आयोजित की जा रही है। इस मैराथन की तैयारियां जोरों पर हैं, जिसमें 5,000 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। स्थानीय प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने, शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता को उजागर करने के उद्देश्य से अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन 2025 का आयोजन 2 मार्च को नारायणपुर में किया जाएगा। बड़ी संख्या में प्रतिभागियों के पंजीकरण के साथ, यह मैराथन केवल एक दौड़ नहीं बल्कि…

आम जनता के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुगम बनाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

रायपुर। प्रदेश में शासन की पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में सुशासन एवं अभिसरण विभाग ने सेंटर फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस ऑफ इंडियन स्टेट्स (CEGIS) और ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया (TRI) के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी से प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि, योजनाओं की प्रभावी निगरानी एवं क्रियान्वयन को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि संसाधनों का सही और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है। इसी…

ज्ञानेश कुमार होंगे नए मुख्य चुनाव आयुक्त, कानून मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना, जानिए उनके बारे में सब कुछ..

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सोमवार को हुई चयन समिति की बैठक में देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के नाम पर मुहर लगाई गई। देर रात खबर आई कि ज्ञानेश कुमार को देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के रूप में नियुक्त किया गया। इस संबंध में कानून मंत्रालय ने अधिसूचना भी जारी कर की। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल हुए थे। इस बैठक में सर्वसम्मति से ज्ञानेश…

उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र से पहले ऐतिहासिक पहल, क्षेत्रीय भाषाओं में सुनी जा सकेगी कार्यवाही

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा अपने गठन के बाद से लगातार नई पहल स्थापित कर रही है। इसी क्रम में इस बार बजट सत्र से पूर्व विधानसभा में एक अनूठी पहल की गई है। अब विधानसभा की कार्यवाही हिंदी के साथ-साथ अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेली और अंग्रेजी भाषाओं में भी सुनी जा सकेगी। देश की किसी भी विधानसभा में अपनी तरह का यह पहला प्रयोग है, जिसका उद्देश्य प्रदेश के आम नागरिकों, विशेषकर ग्रामीण अंचल के लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से और अधिक जोड़ना है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना…

वित्तीय वर्ष 2025-26 की बजट तैयारियां: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के विभागों के बजट प्रस्तावों पर विस्तृत विचार-विमर्श

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के मुख्य बजट एवं नवीन मद प्रस्ताव पर मंत्री स्तरीय चर्चा के अंतर्गत आज मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के विभागों के बजट प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा हुई। बैठक में वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी भी उपस्थित थे। बैठक में धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी, मछली पालन, पशुपालन विभाग, ग्रामोद्योग, स्कूल शिक्षा, सामान्य प्रशासन, उच्च शिक्षा विभाग, पर्यटन एवं संस्कृति, जनशिकायत निवारण, वाणिज्यिक कर (आबकारी), परिवहन, जनसंपर्क, खनिज साधन,…