नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कर अधिकारियों द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू करने के तरीके के खिलाफ तीखी टिप्पणी करते हुए बुधवार को कहा कि करदाता सभी व्यवसायों को धोखाधड़ी के रूप में नहीं देख सकते हैं। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह की पीठ ने कहा, “संसद ने जीएसटी को नागरिक-अनुकूल कर संरचना बनाने का इरादा किया था..जिस तरीके से इस अधिनियम को हमारे देश में लागू किया जा रहा है, उससे इसका उद्देश्य खो गया है।” हिमाचल प्रदेश जीएसटी अधिनियम के तहत अल्पकालिक कुर्की (प्रोविजनल अटैचमेंट)…
वस्तु एवं सेवा कर नागरिक-हितैषी होना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट
