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नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के एक वकील की उन दलीलों को खारिज कर दिया, जिसमें कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विवादास्पद कृषि कानूनों पर चर्चा करने के लिए अब तक आंदोलनकारी किसानों से नहीं मिले हैं। न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना और वी. रामासुब्रमण्यन के साथ ही प्रधान न्यायाधीश (CJI) एस. ए. बोबड़े और ने कहा, “हम प्रधानमंत्री को जाने के लिए नहीं कह सकते। वह यहां पर पार्टी नहीं हैं।” अधिवक्ता एम. एल. शर्मा ने कहा कि किसानों ने मंगलवार को उनसे संपर्क किया और कहा…

नई दिल्ली। नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों ने गतिरोध तोड़ने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति को मंगलवार को मान्यता नहीं दी और कहा कि वे समिति के समक्ष पेश नहीं होंगे और अपना आंदोलन जारी रखेंगे। सिंघू बॉर्डर पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए किसान नेताओं ने दावा किया कि शीर्ष अदालत द्वारा गठित समिति के सदस्य ‘‘सरकार समर्थक’’ हैं। उच्चतम न्यायालय ने इससे पहले अगले आदेश तक विवादास्पद कृषि कानूनों को लागू करने पर रोक लगा दी और केंद्र तथा दिल्ली की…

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने तीन नये कृषि कानूनों को लेकर केन्द्र सरकार और दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे रहे किसानों की यूनियनों के बीच व्याप्त गतिरोध खत्म करने के इरादे से मंगलवार को इन कानूनों के अमल पर अगले आदेश तक रोक लगाने के साथ ही किसानों की समस्याओं पर विचार के लिये चार सदस्यीय समिति गठित कर दी। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन की पीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद इस मामले में अंतरिम आदेश पारित…

न्यूज़ डेस्क। पीएम नरेन्‍द्र मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्‍सव के समापन समारोह को संबोधित किया। इस कार्यक्रम का आयोजन संसद के सेंट्रल हॉल में किया गया था। प्रधानमंत्री ने इस महोत्सव के तीन युवा राष्ट्रीय विजेताओं के विचारों को भी सुना। Addressing the National Youth Parliament Festival. https://t.co/OtaqUrBnZS — Narendra Modi (@narendramodi) January 12, 2021 स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उन्हें स्‍मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि समय बीतने के बाद भी स्वामी जी का प्रभाव और असर हमारे राष्ट्रीय…

नई दिल्ली। सेना प्रमुख एमएम नरवणे कहा कि पिछला साल चुनौतियों से भरा था और हमने कई मौकों पर चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया। हमने ऐसा ही किया और शीर्ष पर आ गए। मुख्य चुनौती कोविड-19 और उत्तरी सीमाओं की स्थिति थी। सेना प्रमुख ने पूर्वी लद्दाख में जारी तनाव पर कहा कि हमने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर उच्च स्तर की सतर्कता बरती है। हम एक शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद कर रहे हैं लेकिन हम किसी भी स्थिति से निपटने को तैयार हैं, हमारी अभियान संबंधी तैयारियां बहुत उच्च स्तर…

नई दिल्ली। पिछले साल संसद में पास किए गए 3 मजदूरी संहिता विधेयक (कोड ऑन वेजेज बिल)। इन विधेयकों के इस साल 1 अप्रैल से लागू होने की संभावना है। जिसमें आपकी ग्रेच्युटी, पीएफ और काम के घंटों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और भविष्य निधि (पीएफ) मद में बढ़ोतरी होगी। वहीं, हाथ में आने वाला पैसा (टेक होम सैलरी) घटेगा। यहां तक कि कंपिनयों की बैलेंस शीट भी प्रभावित होगी। मूल वेतन (सरकारी नौकरियों में मूल वेतन और महंगाई भत्ता) अप्रैल से कुल…

नई दिल्ली। मोदी सरकार अपना अगला बजट पेश करने जा रही है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, लेकिन इस बार बजट अलग होगा। पहली बार बजट पेपरलेस होगा। आजादी के बाद ये पहला मौका होगा, जब बजट डॉक्यूमेंट की छपाई नहीं की जाएगी। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए ऐसा फैसला लिया गया है। निजी न्यूज़ पेपर की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। इस साल बजट डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट नहीं कराने का निर्णय लिया है।…

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज नए कृषि कानूनों को लेकर सुनवाई करते हुए कहा कि जिस तरह से सरकार और किसानों के बीच बातचीत चल रही है, उससे हम बेहद निराश हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नए कृषि कानूनों पर केन्द्र से कहा, ‘‘क्या चल रहा है? राज्य आपके कानूनों के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि हम फिलहाल इन कृषि कानूनों को निरस्त करने की बात नहीं कर रहे हैं, यह एक बहुत ही नाजुक स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर…