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नई दिल्ली। मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों का विरोध लगातार जारी है। जिस वजह से पंजाब-हरियाणा के किसान पिछले डेढ़ महीने से दिल्ली से लगती अन्य राज्यों की सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं। प्रदर्शनस्थल पर ही किसानों ने अपने रहने, खाने और मनोरंजन की व्यवस्था कर रखी है। बुधवार को किसानों ने सिंघु बॉर्डर पर लोहड़ी का त्योहार मनाया। इस दौरान उन्होंने आग जलाकर उसमें तिल, गुड़ की जगह नए कानूनों की प्रतियां डालीं। दरअसल केंद्र सरकार किसान संगठनों से कई राउंड की वार्ता कर चुकी है। किसानों…

न्यूज़ डेक्स। भारतीय वायु सेना को और मजबूती प्रदान करने के लिए 83 तेजस लड़ाकू विमान की खरीद को मंजूरी दी गई है। इस खरीद पर करीब 48,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडल समिति ने बुधवार को इस खरीद पर अपनी मुहर लगाई। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट के जरिए तेजस की खरीद से जुड़ी जानकारी साझा की। तेजस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि कम ऊंचाई पर उड़कर यह दुश्मन पर नजदीक से सटीक निशाना साध सकता है और यह दुश्मन के…

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने नए कृषि कानूनों को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। न्यायालय ने इन कानूनों के अमल पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। साथ ही किसानों की समस्याओं पर विचार के लिए चार सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति में भूपिंदर सिंह मान, कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी, डॉ प्रमोद कुमार जोशी, अनिल धनवत शामिल हैं। भूपिंदर सिंह मान भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं। 15 सितंबर 1939 को गुजरांवाला (अब के पाकिस्तान) में जन्में भूपिंदर सिंह मान को साल 1990 में राष्ट्रपति…

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के एक वकील की उन दलीलों को खारिज कर दिया, जिसमें कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विवादास्पद कृषि कानूनों पर चर्चा करने के लिए अब तक आंदोलनकारी किसानों से नहीं मिले हैं। न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना और वी. रामासुब्रमण्यन के साथ ही प्रधान न्यायाधीश (CJI) एस. ए. बोबड़े और ने कहा, “हम प्रधानमंत्री को जाने के लिए नहीं कह सकते। वह यहां पर पार्टी नहीं हैं।” अधिवक्ता एम. एल. शर्मा ने कहा कि किसानों ने मंगलवार को उनसे संपर्क किया और कहा…

नई दिल्ली। नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों ने गतिरोध तोड़ने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति को मंगलवार को मान्यता नहीं दी और कहा कि वे समिति के समक्ष पेश नहीं होंगे और अपना आंदोलन जारी रखेंगे। सिंघू बॉर्डर पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए किसान नेताओं ने दावा किया कि शीर्ष अदालत द्वारा गठित समिति के सदस्य ‘‘सरकार समर्थक’’ हैं। उच्चतम न्यायालय ने इससे पहले अगले आदेश तक विवादास्पद कृषि कानूनों को लागू करने पर रोक लगा दी और केंद्र तथा दिल्ली की…