श्रेणी: राष्ट्रीय

नई दिल्ली। पंद्रह साल पुराने सभी सरकारी वाहनों को एक अप्रैल से कबाड़ में तब्दील कर दिया जाएगा। इसमें केंद्र और राज्य सरकार के 15 साल से अधिक पुराने वाहन और परिवहन निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों की बसें शामिल हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, केंद्र और राज्य सरकारों के 15 साल से अधिक पुराने वाहन और परिवहन निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों की पुरानी बसों का पंजीकरण एक अप्रैल से समाप्त कर उन्हें कबाड़ बना दिया जाएगा। हालांकि, यह नियम देश की रक्षा और कानून व्यवस्था…

नई दिल्ली। पूर्वोत्तर के 3 राज्य मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। तीनों ही राज्यों में 60-60 सीटें हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनावी तारीखों का ऐलान किया है। गौरतलब है कि तीनों राज्यों में कार्यकाल मार्च में खत्म हो रहा है। तीनों ही राज्यों में आचार संहिता लागू हो गया। नागालैंड और मेघालय में एक चरण में चुनाव होंगे। मेघालय और नगालैंड में 27 फरवरी को चुनाव होंगे। वहीं, त्रिपुरा में 16 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। चुनाव के नतीजे…

न्यूज़ डेक्स। सुप्रीम कोर्ट ने सिक्किम की एक महिला को महज इसलिए आयकर अधिनियम के तहत छूट से बाहर रखे जाने को शुक्रवार को भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक बताया क्योंकि उसने एक अप्रैल, 2008 के बाद एक गैर-सिक्किम व्यक्ति से शादी की थी। जस्टिस एम. आर. शाह और जस्टिस बी. वी. नागरत्ना की पीठ ने कहा कि महिला किसी की जागीर नहीं है और उसकी खुद की एक पहचान है, सिक्किम की महिला को इस तरह की छूट से बाहर करने का कोई औचित्य नहीं है। पीठ ने कहा, इसके अलावा,…

नई दिल्ली। भारत नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इस बीच भारत ने अपनी रक्षा जरूरतों की दिशा में एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। भारत ने स्वदेशी निर्मित मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। शॉर्ट रेंज मिसाइल पृथ्वी-2 का सफल परीक्षण किया गया है। भारत ने ओडिशा के तट से सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया है। खुद भारत सरकार ने इस बात की जानकारी दी है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि मिसाइल ने तय लक्ष्य पर बेहद सटीक तरीके से निशाना लगाया। मंत्रालय…

न्यूज़ डेक्स। केंद्र की मोदी सरकार की ओर से 2016 में लिए गए नोटबंदी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। 5 जजों की बेंच ने इस मामले में केंद्र सरकार को क्लीन चिट दी है। अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड से यह बात साफ है कि सरकार ने इस मामले में आरबीआई से समुचित विचार विमर्श किया था। 6 महीने तक दोनों के बीच विचार हुआ था और इसके बाद ही यह फैसला लिया गया था। ऐसे में सरकार के इस फैसले को सही माना जाता है।…

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत दिए जाने वाले मुफ्त अनाज वाली स्कीम को अगले साल 31 दिसंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इसके बारे में जानकारी दी है। मोदी सरकार के इस फैसले का लाभ देश के 81.5 करोड़ लोगों को मिलेगा। उनके मुताबिक इतनी बड़ी आबादी को एक रुपए नहीं देना होगा और उन्हें पूरे साल अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्र सरकार इस योजना पर हर साल 2 लाख रुपए खर्च करेगी। केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा…