न्याय योजना से मोदी को तकलीफ क्यों-कांग्रेस
रायपुर। न्याय योजना से प्रधानमंत्री मोदी सहित पूरी भाजपा के बेचैनी पर तीखा प्रहार करते हुये प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि पूंजीवादी भाजपाई यह स्पष्ट करें कि गरीब जनता के लिये कांग्रेस द्वारा लाई गयी न्याय योजना से उनको तकलीफ क्यों हो रही है? क्या इस देश के संसाधन और सब्सिडी के उपभोग का अधिकार केवल पूंजीपतियों को है? मोदी, जेटली से लेकर भाजपा के सभी नेता न्याय योजना पर अर्नगल बहस और बयानबाजी में लगे है, जो भाजपा का गरीब विरोधी और पूंजीवादी, चेहरे को बेनकाब करता है।
भाजपा नेताओं का प्रश्न यह भी है कि न्याय योजना के लिये लगभग 3 लाख 60 हजार करोड़ रू. का स्रोत क्या होगा? भाजपा के नेताओं को यह ज्ञात होना चाहिये कि नीयत साफ हो, प्राथमिकता तय हो, योजना और क्रियान्वयन सही हो तो इस देश में संसाधनो की कोई कमी नही है। मोदी सरकार ने वर्ष 2016-2017 में 1,94,645 करोड़ और वर्ष 2017-2018 में 2,47,726 करोड़ कुल 4,42,371 करोड़ रू. का चंद बड़े उद्योगपतियो का लोन वेवर कर्जामाफी किया। उसी क्रम में लगभग 3,50,000 करोड़ रू. टैक्स छूट का लाभ भी चंद बड़े उद्योगपतियो को ही दिया। इसके साथ ही रियायती दर पर जमीन, बिजली, पानी, अन्य टैक्स बेनिफिट दिया जा सकता है तो 3,60,000 करोड़ रू., 25 करोड़ गरीबो के लिये क्यों नही? न्याय योजना न केवल मजदूर किसानो के लिये है बल्कि जात-पात, वर्ग, धर्म, समुदाय की मर्यादा से परे आर्थिक आधार पर देश के सभी वर्गो के गरीब जनता के लिये है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि योजना के तहत जिनकी आय 12 हजार रू. प्रतिमाह से कम है उनके बैंक खातो में सीधे राशि जमा कर दी जायेगी। जिनकी इनकम 6000 रू. प्रतिमाह या उससे कम है उनको पूरा 6000 रू. प्रतिमाह की दर से साल का 72000 रू. खातो में ट्रांसफर किया जायेगा। बाकि जिनकी इनकम 6000 रू. से ज्यादा और 12000 रू. से कम है उनके खातो में डिफरेंस की राशि का टापअप किया जायेगा।
