सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद सवर्णों के आरक्षण को लागू करेगी कमलनाथ सरकार
भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंगलवार को कहा कि सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरियों तथा शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के बारे में उनकी सरकार सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद निर्णय करेगी। जब उनसे यह पूछा गया कि उनकी सरकार सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरियों तथा शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण कब से देगी, तो इस पर कमलनाथ ने यहां संवाददाताओं को बताया कि इस मुद्दे पर कोई फैसला लेने से पहले मध्य प्रदेश सरकार समाज के सभी तबकों के हितों पर विचार करेगी।
उन्होंने कहा, ‘‘हम इस पर विचार कर रहे हैं कि कैसे लागू करें……समाज के सभी तबकों के हितों पर विचार करेंगे। हमें यह देखना है कि किसी के हितों को नुकसान न हो।’’ कमलनाथ ने कहा, ‘‘ओबीसी का एक प्रतिनिधिमंडल हाल ही में मुझसे मिलने आया था और कह रहा था कि उनके लिए आरक्षण उनकी जनसंख्या के हिसाब से बहुत कम है।’’ इससे पहले कमलनाथ ने प्रदेश के 55 लाख किसानों की दो लाख रूपये तक की अपनी सरकार की 50,000 करोड़ रूपये के फसल ऋण माफ करने वाली ‘जय किसान ऋण मुक्ति योजना’ में आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया का शुभारंभ किया।
इस दौरान उन्होंने कहा, ‘‘निवेश आने से रोजगार का निर्माण होता है और विश्वास से ही निवेश आता है । निवेश आए बिना रोजगार के अवसर पैदा करना संभव नहीं है।’’ मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘जल्दी ही प्रदेश में निवेश आने का सिलसिला शुरू होगा।’ उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में निवेश लाने के बारे में देश के उद्योगपतियों से उनकी बात चल रही है और एक महीने में बताऊंगा की कितना निवेश मध्य प्रदेश में आया है। उन्होंने कहा, ‘‘मैं अपनी सरकार के परफार्मेंस के बारे में भी मीडिया से हर महीने जानकारी साझा करूंगा।
