रायपुर(बीएनएस)। प्रदेश के सभी 168 नगरीय निकायों में वार्ड कार्यालय खुलने से अब वार्ड में ही आम नागरिकों की समस्याओं का समाधान हो रहा है। इससे आम लोगों का समय और आर्थिक नुकसान होने से बच रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दूर दृष्टि सोच और शहरी नागरिकों को स्थानीय स्तर पर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए प्रारंभ किया गया मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय से हो पाया है। प्रदेश में 13 नगर निगमों के 71 वार्ड में शुरू की गई वार्ड कार्यालयों से मात्र तीन महीने में तीन हजार 94 नागरिकों को उनकी समस्याओं से निजात मिली है।
नगरीय निकाय विभाग के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि राज्य के सभी नगरीय निकायों के प्रत्येक वार्ड में निवास करने वाले स्थानीय नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वार्ड कार्यालयों का शुभारंभ 02 अक्टूबर 2019 को किया गया। सुशासन और वार्ड में ही नागरिकों की समस्याओं को त्वरित निदान के दृष्टिकोण से शहरी क्षेत्रों में शुरू की गई मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय सफल साबित हुई है। अब वार्ड कार्यालयों में ही साफ सफाई सड़कों का निर्माण नालियों का निर्माण, सड़कों एवं नालियों का संधारण, स्ट्रीट लाइट संधारण, उद्यानों तथा सामुदायिक भवनों की साफ-सफाई, पाइपलाइन लीकेज संधारण, स्वच्छ पेयजल से संबंधित समस्या का शीघ्र निराकरण किया जा रहा हैै। इससे अब आम लोगों केा निकाय कार्यालय जाने की जरूरत नही पड़ती है। उन्हें निकाय द्वारा जारी की जाने वाली विभिन्न सेवाएं जैसे भवन अनुज्ञा दुकान पंजीयन विद्युत अनापत्ति प्रमाण पत्र आवासीय योजनाओं से संबंधित आवेदन पत्र एवं निकायों से संबंधित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी मिल जाती है। वहीं विभिन्न समस्याओं का निराकरण भी वार्ड स्तर पर हो रहा है। अधिकारियों ने बताया कि प्रथम चरण में 2 अक्टूबर 2019 को प्रदेश के सभी नगर पालिक निगमों में मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय प्रारंभ की गई। वार्ड कार्यालय में आवेदन प्राप्त होने पर उन्हें पोर्टल के माध्यम से पंजीयन करते हुए संबंधित कर्मचारी द्वारा नागरिकों को पावती प्रदान की जाती हैं। आवेदन में वर्णित जानकारी सीधे संबंधित अधिकारी को एस.एम.एस. के माध्यम से प्रेषित की जाती है और संबंधित प्रकरण का मौके पर ही निराकरण किया जाता है। वर्तमान में प्रदेश के 13 नगर निगमों में 71 वार्ड कार्यालयों का शुभारंभ किया गया है जिनमें अद्यतन 3506 आवेदन प्राप्त हुए। इसमें से तीन हजार 94 आवेदन का निराकरण किया जा चुका है। प्रदेश के अन्य नगरीय निकायों में भी नवीन वार्ड कार्यालय चरणबद्ध तरीके से प्रारंभ किया जाएगा। वार्ड कार्यालय से प्राप्त आवेदनों एवं उनके निराकरण की स्थिति की समीक्षा नगर पालिक निगमों के आयुक्तों द्वारा प्रतिदिन की जाती है। जिला कलेक्टर द्वारा भी अपने जिले के प्रत्येक नगरीय निकायों के वार्ड कार्यालयों की स्थिति के संबंध में नियमित समीक्षा की जाती है।