साल: 2021

नई दिल्ली। अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने कोविड-19 (Covid-19) महामारी के बीच एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। भारत के उद्योगपति गौतम अडानी ने इस साल अपनी संपत्ति में विश्व में सबसे ज्यादा रुपये जोड़े हैं। ब्लूमबर्ग बिलेनियर्स इंडेक्स में यह दावा किया गया है। ब्लूमबर्ग बिलेनियर्स इंडेक्स के मुताबिक, गौतम अडानी की कुल संपत्ति 2021 में 16.2 अरब डॉलर से बढ़कर 50 अरब डॉलर हो गई है। इससे अडानी साल में सबसे ज्यादा कमाने वाले व्यक्ति बन गए हैं। अडानी अब दुनिया के 26वें सबसे अमीर व्यक्ति…

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 की घोषणा कर दी है। साहित्य अकादमी ने शुक्रवार को 20 भाषाओं में वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा की। इनमें 7 कविताओं की किताबें, चार उपन्यास, 5 शॉर्ट स्टोरिज, 2 प्ले और 1-1 मेमोरिज और महाकाव्य ने साहित्य अकादमी अवॉर्ड जीता है। मलयालम, नेपाली, ओडिया और राजस्थानी भाषाओं में पुरस्कारों की घोषणा बाद में की जाएगी। ये सम्मान प्रतिष्ठित ज्यूरी सदस्यों के द्वारा 20 भारतीय भाषाओं में दिया जाता है, ये भाषाएं साहित्य अकादमी के एग्जक्यूटिव बोर्ड की तरफ से…

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शहर में तिरंगा फहराने संबंधी दिल्ली सरकार के फैसले का विरोध करने के लिए विपक्षी दलों पर शुक्रवार को निशाना साधते हुए पूछा, ‘‘तिरंगा भारत में नहीं तो क्या पाकिस्तान में फहराया जाएगा।’’ केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में कहा कि देशभक्ति पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए और देश सभी का है। केजरीवाल ने कहा, ‘‘बजट में, हमने घोषणा की कि हम शहरभर में 500 स्थानों पर तिरंगा फहराएंगे। जब भी हम राष्ट्रीय ध्वज देखते हैं, हमें सीमाओं पर लड़ने वाले सैनिक…

न्यूज़ डेस्क। नए कृषि कानूनों के विरोध के नाम पर दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे ‘किसानों’ ने अब पक्के निर्माण शुरू कर दिए हैं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक कुंडली बॉर्डर पर जमे प्रदर्शनकारियों ने निर्माण शुरू किया है। ट्यूबवेल भी लगाया है। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उन्हें चेतावनी दी। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार गर्मी बढ़ने की वजह से अस्थायी टेंटों में प्रदर्शनकारियों को परेशानी होने लगी है। लिहाजा उन्होंने अब सड़क पर ही पक्का निर्माण शुरू कर दिया है। रिपोर्ट में बताया गया है, “कुंडली…

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को चुनाव आयुक्त के रूप में सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं करनी चाहिए। जस्टिस आर.एफ. नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि किसी सरकारी अधिकारी को राज्य चुनाव आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपना संविधान का मखौल उड़ाना है। पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि चुनाव आयोग (EC) की स्वतंत्रता से समझौता कदापि स्वीकार्य नहीं है, और केवल स्वतंत्र व्यक्ति ही चुनाव आयुक्त होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह…