उपयोजना क्षेत्र में विभागीय योजनाओं से हितग्राहियों के जीवन में आए बदलाव का आंकलन करें : डॉ. प्रेमसाय सिंह
रायपुर। अनुसूचित जाति, जनजाति विकास मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह की अध्यक्षता में आज महानदी भवन, मंत्रालय में आदिवासी उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना क्रियान्वयन वर्ष 2018-19 की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में उपस्थित विभागों के अधिकारियों से कहा कि विभागों द्वारा इन वर्गों के लिए खर्च की जा रही धनराशि से इनके जीवन में बदलाव आना चाहिए। भविष्य मेें विभाग, ऐसी नवीन योजनाएं भी बनाए जो इन वर्गों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्तर में सुधार कर सके। बैठक में सचिव आदिम जाति, अनुसूचित जाति विकास डी.डी. सिंह, संचालक नीरज कुमार बनसोड़ सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
डॉ. प्रेमसाय सिंह ने कहा कि संबंधित अधिसूचित उपयोजना क्षेत्रों में हितग्राही मूलक योजना को प्राथमिकता दे। विभागों द्वारा इनके जीवन में बदलाव लाने के लिए किए गए कार्यों का प्रचार-प्रसार भी करें। उन्होंने कहा कि उपयोजना क्षेत्र में किसानों को प्रमाणित और हाईब्रिड बीज वितरण, दलहन-तिलहन, नगद, फसल को प्रोत्साहित करें। डॉ. साय ने कहा कि इन क्षेत्रों में उत्पाद की बिक्री के लिए मार्केटिंग की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कुपोषण को कम करने की बात कही। मछली विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि मछली पालन कार्य से जीवन में आए सुधार और कार्य की गुणवत्ता के अध्ययन का कार्य मत्स्य महाविद्यालय से कराया जाए। डॉ. प्रेमसाय सिंह ने वन विभाग के अधिकारी को महुआ, कुसुम के पौधों का वृक्षारोपण करने, लाख पालन का प्रशिक्षण देने कहा।
बैठक में उपस्थित तकनीकी शिक्षा, रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव श्री आशीष भट्ट ने बताया कि विभाग द्वारा आईटीआई, पॉलीटेक्निक, इंजीनियरिंग में कमजोर विषय की कोचिंग 1421 विद्यार्थियों को दी गई है। आईटीआई में स्मार्ट एग्रीकल्चर की नवीन ट्रेड शुरू की गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी ने बताया कि सरगुजा एवं बस्तर में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग की महिलाओं के लिए 50-50 सीटर हॉस्टल बनाने की योजना है। जल संसाधन विभाग के सचिव श्री अविनाश चंपावत ने कहा कि माइक्रोएरिगेशन और लघु सिंचाई योजनाओं के माध्यम से उपयोजना क्षेत्र में गेप फीलिंग पर जोर दिया जा रहा है। इन क्षेत्रों में 5-5 माइक्रोएरिगेशन की योजनाएं चल रही है, जिसका लाभ किसानों को मिलेगा। स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव श्री सौरव कुमार ने बताया कि शिक्षा के अधिकार के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश एवं शिक्षा के लिए प्रति विद्यार्थी पर 16 हजार रूपए प्रतिवर्ष दिए जा रहे हैं।
उद्यानिकी विभाग के अधिकारी ने बताया कि विभाग द्वारा सभी जिलों के हर ब्लॉक में एक या दो दुकान निर्माण का प्रस्ताव, आर्गेनिक प्रोडेक्ट सामग्री बिक्री के लिए तैयार किया गया है। क्रेडा के अधिकारी ने बताया कि पहुंचविहीन क्षेत्र में सोलर लाइट, सोलर पंप लगाए जा रहे हैं। उद्योग विभाग द्वारा लघु उद्योग की स्थापना, फ्रूड प्रोसेसिंग प्लांट (वन उपज के संबंध में) स्थापित किए जा रहे हैं। 50 प्रतिशत प्रकरण उद्योग स्थापना के संबंध में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के स्वीकृति के लिए बैंकों को भेजे गए हैं। कृषि आधारित उद्योग लगाने की प्राथमिकता दी जा रही है। समाज कल्याण विभाग के अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में उपयोजना क्षेत्र में 5 लाख हितग्राहियों को पेंशन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। चिकित्सा शिक्षा द्वारा जगदलपुर एवं सरगुजार में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पीटल भवन निर्माण उपकरण तथा ट्रामा यूनिट के लिए राशि प्रदान की जाएगी।
* आदिवासी उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना की समीक्षा
