न्यूज़ डेस्क (Bns)। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाले पैनल ने दूसरी बैठक में ‘एक देश, एक चुनाव’ को लेकर विधि आयोग के सदस्यों से मुलाकात की है। इस बीच देश में एक साथ चुनाव के मुद्दे पर पैनल ने जनता से भी राय मांगी गई है। इसके के लिए कमेटी ने समय भी निर्धारित कर किया है। एक सूचना में कहा गया है कि वन नेशन, वन इलेक्शन कमेटी ने अपनी वेबसाइट और ईमेल के जरिए लिखित रूप में जनता से सुझाव आमंत्रित किए हैं।
एक सार्वजनिक अधिसूचना ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ समिति ने आम जनता से अपनी वेबसाइट या फिर ईमेल के माध्यम से सुझाव भेजने को कहा है। समिति के बेवसाइट onoe.gov.in और ईमेल sc-hlc@gov.in पर लिखित रूप में सुझाव मांगे गए हैं। समित ने कहा है कि 15 जनवरी तक प्राप्त सभी सुझावों को विचार के लिए समिति के समक्ष रखा जाएगा।
वर्ष 2023 के सितंबर महीने में एक देश एक चुनाव समित का गठन किया गया था। जिसके बाद कमेटी की दो बैठकें हो चुकी हैं। पैनल ने हाल ही में छह राष्ट्रीय राजनीतिक दलों, 33 राज्य दलों और सात पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त दलों को एक साथ पत्र लिखा। जिसमें देश में एक साथ चुनावों पर चर्चा के लिए परस्पर सहमति के आधार पर तिथि निर्धारित करने और चर्चा करने की मांग की। इसके बाद समिति ने राजनीतिक दलों की ओर जवाब में देरी पर एक रिमाइंडर भी भेजा।
वन नेशन, वन इलेक्शन समित में ये नेता एक देश, एक चुनाव की विचारधारा के साथ गठित वन नेशन, वन इलेक्शन समित में कई दिग्गजों को शामिल किया गया है। कमेटी के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया है। जबकि समिति में गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह, पूर्व लोकसभा महासचिव सुभाष सी कश्यप और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी शामिल हैं। इसके अलावा केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विशेष आमंत्रित सदस्य हैं और कानून सचिव नितिन चंद्रा को समिति का सचिव बनाया गया है।
