न्यूज़ डेस्क। मोदी सरकार टेक्टटाइल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में बुधवार (7 अक्टूबर, 2021) को एक बड़ी पहल करते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम मित्र योजना को मंजूरी दी। इस योजना का पूरा नाम प्रधानमंत्री मेगा टेक्सटाइल इंटिग्रेटेड टेक्सटाइल एंड अपैरल (PM MITRA) योजना है। इसके तहत सात नए टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। सरकार के इस फैसले से टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है। इससे टेक्सटाइल सेक्टर में काफी उत्साह है।
प्रधानमंत्री @NarendraModi जी के नेतृत्व में कैबिनेट द्वारा स्वीकृत PM MITRA योजना में 7 नये टेक्सटाइल्स पार्क देश के विभिन्न राज्यों में स्थापित किये जाएँगे जिससे लगभग 21 लाख लोगों को रोज़गार के अवसर मिलेंगे। #PMMitra4Textiles pic.twitter.com/osFzhJt1qH
— Piyush Goyal (मोदी का परिवार) (@PiyushGoyal) October 6, 2021
कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि इस योजना के लिए अगले पांच सालों में 4,445 करोड़ रुपये का आवंटन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह कदम प्रधानमंत्री मोदी के 5-एफ विजन से प्रेरित है। इस 5-एफ विजन में फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन शामिल हैं। सरकार के मुताबिक, इसमें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। इसके साथ इस योजना से टेक्सटाइल सेक्टर में 21 लाख नौकरियां पैदा होंगी। इनमें 7 लाख प्रत्यक्ष और 14 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेंगे।
Modi Govt’s landmark decision to empower Textiles sector.
Approval for 7 Mega Integrated Textile Region & Apparel (PM MITRA) Parks. ₹ 4,445 Cr outlay for #PMMitra4Textiles in 5 yrs to enable:
🏭World class infrastructure
🧵 21 lakh jobs
📈 More production & export led growth pic.twitter.com/6dTLb5NzyI
— Piyush Goyal (मोदी का परिवार) (@PiyushGoyal) October 6, 2021
पीयूष गोयल ने बताया कि पीएम मित्र योजना स्कीम को पहली बार केंद्रीय बजट 2021 में घोषित किया गया था, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ग्लोबल लेवल पर प्रतिस्पर्धी बनने, बड़े इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने, रोजगार के अवसर बढ़ने और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने में सक्षम बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। सरकार के मुताबिक पीएम मित्र योजना के तहत, एक ही जगह पर स्पिनिंग, बुनाई, प्रोसेसिंग, डाइंग और प्रिंटिंग से लेकर कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग तक का काम किया जाएगा। इससे लॉजिस्टिक्स की कीमत घटेगी। एक ही जगह पर पूरी वैल्यू चैन मौजूद होने की वजह से लॉजिस्टिक्स की लागत में कमी आएगी।
पीयूष गोयल ने बताया कि 10 राज्यों ने पहले ही इस योजना में रूचि दिखाई है। मित्र पार्क्स को अलग-अलग राज्यों में स्थित ग्रीनफील्ड या ब्राउनफील्ड जगहों पर बनाया जाएगा। सभी ग्रीनफील्ड मित्र पार्क्स को विकसित करने के लिए 500 करोड़ रुपये का समर्थन दिया जाएगा। इसके अलावा सरकार के मुताबिक, ब्राउनफील्ड मित्र पार्क्स के डेवलपमेंट के लिए 200 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को प्रतिसपर्धी प्रोत्साहन के लिए सभी मित्र पार्क्स को 300 करोड़ रुपये की मदद दी जाएगी।
