कमल विहार योजना पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
रायपुर। पिछली सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट कमल विहार शुरू से विवादों के घेरे में रहा। आरडीए की 1600 एकड़ की भूमि पर कुछ सेक्टर में काम पूरे हो चुके हैं और कुछ पर काम चल रहे हैं इस बीच कुछ हिस्से की लड़ाई कोर्ट में लड़ी जा रही है इस बीच भू स्वामियों ने अलग अलग याचिका भी लगा रखी है। केन्द्र से पर्यावरण की अनुमति नहीं लेने के कारण राजधानी निवासी राजेन्द्र शुक्ला ने याचिका लगाई थी। पर्यावरण की अनुमति नहीं लेने के कारण केन्द्र सरकार के समक्ष भी मामला लंबित था और सुप्रीम कोर्ट ने इसी आधार पर कमल विहार योजना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। याचिकर्ताओं ने यह भी बताया है कि उनकी जमीन कीमती है लेकिन न मुआवजा दिया गया और न ही सीमांकन किया गया।आरडीए अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है। इस आदेश की खबर आते ही राजधानी में हडकंप मचा हुआ है।
