पुरानी दरों पर दो महीने तक होगी रजिस्ट्री
रायपुर। जमीन के सर्किल रेट में आंशिक बढ़ोतरी की फाइल चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद लटक गई। जिला मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है, लेकिन अब निर्वाचन आयोग की अनुमति के बिना सर्किल रेट के दरों को लागू कर पाना नामुमकिन है। वैसे पिछले लोकसभा चुनाव 2014 में भी मार्च में ही आचार संहिता लागू हो गई थी। इसकी अवधि पूरी होने के बाद ही सर्किल रेट को शासन स्तर पर मंजूरी मिल पाई थी।
ऐसे में उच्चाधिकारियों की दलील है कि अगर चुनाव आयोग सर्किल रेट बढ़ाने पर सहमति देगा तो लागू किया जा सकता है। गौरतलब है कि जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में सिर्फ राजधानी की कुछ चुनिंदा पॉश कॉलोनियों के सर्किल रेट को 0.17 फीसद बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा गया है। ऐसे में जाहिर है कि लोगों को कम से कम दो माह तक पुरानी दरों पर ही रजिस्ट्री कराने का मौका मिलेगा।
