कारगिल के साथ न्याय सुनिश्चित करने के लिए सचिवों की समिति गठित: राज्यपाल सत्यपाल मलिक
जम्मू। बारी-बारी से मंडल मुख्यालय बदले जाने संबंधी मांग को लेकर करगिल क्षेत्र के लोगों के प्रदर्शनों के बीच जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि जिले के साथ न्याय सुनिश्चित करने के लिए सचिवों की एक समिति गठित कर दी गई है। महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों करगिलवासियों ने सोमवार को राज्य की शीतकालीन राजधानी जम्मू में रैली निकाली और लद्दाख के लिए हाल में बनाए गए पृथक मंडल में समान हिस्सेदारी तथा बारी-बारी से मंडल मुख्यालय बदले जाने संबंधी अपनी मांग के समर्थन में नारेबाजी की।
राज्यपाल ने रियासी जिले के कटरा शहर में एक कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं से कहा, ‘लद्दाख को मंडल का दर्जा दिए जाने की मांग लंबे समय से चली आ रही थी। हमने सचिवों की एक समिति गठित की है जो मुद्दे को देखेगी जिससे कि करगिल को न्याय मिल सके।’ जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक बड़े फैसले में आठ फरवरी को लद्दाख को पृथक प्रशासनिक और राजस्व मंडल बनाए जाने को मंजूरी दे दी थी जिसका मुख्यालय लेह में होगा।
नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर एक सुर में धमकी दी है कि यदि राज्यपाल प्रशासन ने मंडलायुक्त और पुलिस महानिदेशक को लेह में स्थाई रूप से पदस्थ करने के अपने फैसले की समीक्षा नहीं की तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। रविवार को हजारों लोगों ने करगिल में रैली की और अपनी मांग के समर्थन में ज्ञापन सौंपा। मलिक से जब यह पूछा गया कि क्या राज्य के किसी अन्य क्षेत्र को मंडल का दर्जा देने की उनके प्रशासन की योजना है तो उन्होंने इससे इनकार किया। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पीर पंजाल को भी इसी तरह का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे हैं।
