नई दिल्ली। मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में रेल बजट का विलय आम बजट में ही कर दिया था। इसलिए अब पहले की तरह एक दिन पहले रेल बजट नहीं आता, लेकिन आम बजट में रेलवे से जुड़ी घोषणाओं पर जरूर हर किसी की नजर रहती है। आम लोगों का परिवहन कहे जाने वाले रेलवे को लेकर भी तमाम उम्मीदें लोगों को थी। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बजट पेश किया। सरकार ने रेलवे के लिए कुछ बड़े एलान किए हैं। सरकार ने नई हाई स्पीड ट्रेन के साथ-साथ तेजस ट्रेनों के लिए भी नई घोषणाएं की हैं। वित्तमंत्री ने इसके अलावा चार नए रेलवे स्टेशनों का निर्माण PPP मॉडल से करने की घोषणा की है।
उन्होंने कहा कि रेलवे की जमीन पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाए जाएंगे, रेलवे पटरियों के किनारे सोलर पावर ग्रिड बनाया जाएगा। तेजस जैसी ट्रेनें बढ़ाई जाएगी। तेजस जैसी ट्रेनों से टूरिस्ट जगहों को जोड़ा जाएगा। साथ ही रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा मुहैया कराई जाएगी।
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— BJP (@BJP4India) February 1, 2020
उन्होंने बजट में 27,000 किलोमीटर ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन किए जाने की भी घोषणा की है। वित्तमंत्री ने कहा कि 150 निजी ट्रेनों को चलाया जाएगा। बजट में मुंबई और अहमदाबाद के बीच हाईस्पीड ट्रेन चलाये जाने का भी एलान किया गया है।
गौरतलब है कि रेल बजट 2017 से आम बजट के साथ ही पेश किया जाता है। दरअसल, मोदी सरकार ने 21 सितंबर, 2016 को फैसला किया था कि ‘अब से रेल बजट को आम बजट में ही शामिल कर लिया जाए।’ इसके बाद 92 सालों से चले आ रही रेल बजट को अलग से पेश करने की परंपरा खत्म हो गई और एक फरवरी 2017 को भारत का पहला संयुक्त बजट पेश हुआ।
