नई दिल्ली। संयुक्त किसान मोर्चे (एसकेएम) के नेता दर्शनपाल ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) से कहा कि केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों से ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे किसानों और अन्य लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के घोषणा-पत्र का उल्लंघन हुआ है जिसपर भारत ने भी हस्ताक्षर कर रखे हैं।
कृषि कानूनों का विरोध कर रहे एसकेएम द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन के 110वें दिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को संबोधित एक ज्ञापन सोमवार को अधिकारियों को सौंपा गया, जिसे निजीकरण-विरोधी व्यावसायीकरण-विरोधी दिवस के रूप में मनाया गया। पाल ने संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद के 46वें सत्र में वीडियो संदेश भेजा।
