भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार अब शराब पर सरचार्ज लगाने जा रही है। साथ ही स्थानीय निकायों द्वारा दी जाने वाली कुछ अन्य सेवाओं पर भी शुल्क लगाया जाएगा। इससे मिलने वाले पैसे को प्रदेश में गौशालाओं की देख-रेख में खर्च किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात के एक दिन बाद शुक्रवार को वित्त विभाग के एक अधिकारी ने यह बात कही।
अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में निर्णय गुरुवार को भोपाल में गौ संवर्धन बोर्ड की मीटिंग के दौरान लिया गया। अधिकारी के मुताबिक 2020 में नए कृषि कानूनों के लागू होने के बाद मंडी बोर्ड से गौरक्षा के लिए मिलने वाले रेवेन्यू में कमी आई थी। हालांकि प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को कृषि कानूनों को वापस ले लिया। लेकिन राज्य सरकार के अधिकारियों को इस बारे में स्पष्टता नहीं थी कि मंडियों में कृषि उत्पादों की खरीद-बिक्री कब से शुरू होगी। अधिकारी ने बताया कि प्रदेश भर में 1300 गौशालाएं हैं। इनमें रहने वाली गायों की संख्या 2.6 लाख है। इन सभी को खिलाने के लिए गौ संवर्धन बोर्ड हर साल 160 करोड़ रुपए चाहिए, लेकिन जो बजट मुहैया कराया गया है वह महज 60 करोड़ रुपए है।
