नई दिल्ली। नए कृषि कानूनों और उसकी वजह से चल रहे किसान आंदोलनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 11 जनवरी को सुनवाई होगी। इस संबंध में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। कोर्ट ने यह कहा है कि तीनों कृषि कानूनों को चुनौती देने वाले सभी याचिकाओं पर अगले सोमवार को सुनवाई होगी।
केंद्र की ओर से कोर्ट में दलील दे रहे अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि किसानों के साथ सरकार की वार्ता जारी है और समझौते पर पहुंचने के भी आसार हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार कोर्ट में एफिडेविट देती है तो इससे किसानों के साथ किसी समझौते पर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा।
इसपर कोर्ट ने कहा, ‘हम बातचीत को बढ़ावा देना चाहते हैं। हम इन मामलों पर सोमवार को सुनवाई करेंगे और अगर अटॉर्नी जनरल हमें बताते हैं कि बातचीत जारी है तो हम यह मामला स्थगित कर देंगे।’
चीफ जस्टिस एसए बोबड़े की अध्यक्षता में तीन जजों वाली पीठ ने माना कि फिलहाल इस स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि हमारा जवाब तैयार है लेकिन किसानों से हमारी सकारात्मक दिशा में बातचीत जारी है, इसलिए अभी तक कोर्ट में जवाब नहीं दिया गया है।
गौरतलब है कि पिछले साल केंद्र द्वारा लाए गए तीन नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हजारों किसान बीते एक महीने से भी ऊपर वक्त से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं। यह गतिरोध खत्म करने के लिए केंद्र सरकार किसान संगठनों के साथ कई दौर की वार्ता कर चुकी हैं लेकिन ये सभी बेनतीजा रही हैं।
