नई दिल्ली। सरकार ने जम्मू-कश्मीर से संबंधित मुद्दों को देखने के लिए बुधवार को एक मंत्री समूह (GOM) का गठन किया। केंद्र ने गत पांच अगस्त को जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 के अधिकतर प्रावधानों को खत्म कर राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों-जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटने का फैसला किया था।
सरकार के सूत्रों ने से मिली जानकारी के अनुसार कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री जितेंद्र सिंह इस समूह में शामिल हैं। सूत्रों ने कहा कि मंत्री समूह दोनों केंद्रशासित प्रदेशों में उठाए जाने वाले विभिन्न विकास, आर्थिक और सामाजिक कदमों के बारे में सुझाव देगा।
मंत्री समूह 31 अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगा। इसी रिपोर्ट के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर के लिए विशेष पैकेज का ऐलान कर सकते हैं। इससे पहले मंत्री समूह दो बार बैठक कर चुका है । इसमें युवाओं के कौशल विकास पर चर्चा की गई है।
