नई दिल्ली। नागरिक समाज से जुड़े संगठनों ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए चलाई जा रही विशेष ट्रेनों के टिकट का रेलवे को किराया नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी प्रवासी मजदूरों की यात्रा नि:शुल्क होनी चाहिए और राज्य को उन्हें भोजन उपलब्ध कराना चाहिए। ‘नेशनल कैंपेन फॉर माइग्रेंट वर्कर्स’ का गठन करने वाले नागरिक समाज के संगठनों ने मांग की कि घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों को लॉकडाउन की वजह से नौकरी चले जाने के कारण सात हजार रुपये का अनुदान उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय से अपील की कि सूरत, मुंबई और हैदराबाद जैसी जगहों पर प्रदर्शन करने पर प्रवासी मजदूरों के खिलाफ दर्ज की गईं प्राथमिकी वापस लेने का निर्देश दिया जाना चाहिए। संगठनों ने कहा, ‘‘प्रदर्शन वास्तविक हताशा की अभिव्यक्ति थे।’’ उन्होंने गृह मंत्रालय से दो मई का आदेश वापस लेने का आग्रह किया जिसमें प्रवासी मजदूरों की परिदी गई थी।
