रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं सहयोगियों द्वारा कैबिनेट में गहन मंथन के पश्चात जनकल्याण के लिए योजनाएं तैयार की जाती हैं। दिल्ली में बनी यह योजनाएं कुशलता से जमीनी स्तर पर किस तरह से क्रियान्वित की जा रही हैं, इसकी समीक्षा प्रधानमंत्री श्री मोदी सीधे आम जनता से संवाद के माध्यम से नियमित रूप से करते हैं। इसके लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा भी आयोजित की जा रही है। उत्तर बस्तर के ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्र द्वारा चलाई जा रही अनेक योजनाओं का किस तरह असर हुआ है, इसकी जानकारी…
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#OneNationOneElection: ‘एक देश, एक चुनाव’ पर आप भी दे सकते हैं सुझाव, कैसे भेजें केंद्र को अपनी राय? जानिए
न्यूज़ डेस्क (Bns)। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाले पैनल ने दूसरी बैठक में ‘एक देश, एक चुनाव’ को लेकर विधि आयोग के सदस्यों से मुलाकात की है। इस बीच देश में एक साथ चुनाव के मुद्दे पर पैनल ने जनता से भी राय मांगी गई है। इसके के लिए कमेटी ने समय भी निर्धारित कर किया है। एक सूचना में कहा गया है कि वन नेशन, वन इलेक्शन कमेटी ने अपनी वेबसाइट और ईमेल के जरिए लिखित रूप में जनता से सुझाव आमंत्रित किए हैं। एक सार्वजनिक अधिसूचना…
मोदी_की_गारंटी: छत्तीसगढ़ सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटियों को पूरा करेगी, 5500 रूपए की दर से होगी तेन्दूपत्ता की खरीदी: मंत्री केदार कश्यप
रायपुर। वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास और सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटियों को पूरा करेगी। राज्य की जनता-जनादर्शन से प्रधानमंत्री ने जो वायदे किए हैं। उसे पूरा करने की शुरूआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के 18 लाख से अधिक परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी है। राज्य के 13 लाख किसानों को दो साल का बकाया बोनस का भुगतान भी उनके बैंक खाते में कर…
Progress_Report_2022: सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने राज्य योजना आयोग की अहम भूमिका, प्रभावी योजनाओं और इनके क्रियान्वयन से छत्तीसगढ़ को बनाएंगे अग्रणी राज्य- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
रायपुर। छत्तीसगढ़ में पर्याप्त संसाधन हैं और इसके प्रभावी उपयोग के लिए कुशल मानवसंसाधन भी है। राज्य योजना आयोग इनके उपयोग के माध्यम से छत्तीसगढ़ में तेज और संतुलित विकास के लिए प्रभावी योजनाएं तैयार कर रहा है। एसडीजी प्रोग्रेस के माध्यम से जिलों में विकास के लिए निर्धारित लक्ष्यों के बारे में सतत समीक्षा की जा रही है। इसकी समीक्षा करते हुए प्रभावी योजनाओं तथा इनके क्रियान्वयन के माध्यम से हम छत्तीसगढ़ को अग्रणी राज्य बनाएंगे। यह बात राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने…
#मोदी_की_गारंटी: बड़ा फैसला: छत्तीसगढ़ के गरीब परिवारों को नए साल से आगामी पांच वर्ष तक मिलेगा निःशुल्क चावल, 67 लाख राशनकार्डधारी परिवारों को मिलेगा लाभ
रायपुर। गरीब परिवारों को अगले पांच सालों तक दी गई निःशुल्क चावल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के अनुरूप छत्तीसगढ़ में भी गरीब परिवारों को अगले पांच साल तक निःशुल्क चावल देने का निर्णय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लिया है। इसके चलते उचित मूल्य दुकानों से गरीब परिवारों को नए साल से जनवरी 2024 से दिसम्बर 2028 तक चावल निःशुल्क मिलेगा। मुख्यमंत्री के निर्देश के पश्चात खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा इस संबंध में सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए गए है। इस फैसले से प्रदेश के…
दंड संहिता अब न्याय संहिता, एविडेंस एक्ट हुआ साक्ष्य अधिनियम, नाबालिग से रेप पर सजा-ए-मौत, लिंचिंग के लिए मृत्युदंड, राजद्रोह कानून होगा खत्म; जानें क्रिमिनल लॉ में बदलाव से क्या-क्या बदलेगा…….
न्यूज़ डेस्क (Bns)। संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने लोकसभा में तीन नए बिल पेश किए। नए बिल इंडियन पीनल कोड (IPC), कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर (CrPC) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। IPC की जगह भारतीय न्याय संहिता लेगी। वहीं, दंड प्रक्रिया संहिता की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लेगी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह भारतीय साक्ष्य लेगा। गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah Parliament Speech) ने सदन में बिल पेश करते हुए कहा कि देश में गुलामी की सभी…