अनुपूरक बजट में आदिवासियों और किसानों के लिए ज्यादा राशि
रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीत सत्र में राज्य सरकार द्वारा पेश दस हज़ार 395 करोड़ 58 लाख 25 हज़ार चार सौ रुपये के अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई। अनुपूरक बजट में सबसे ज्यादा राशि का अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए की गई है। इसके लिए 28 अरब 7 करोड़ 43 लाख 33 हज़ार 200 रु का प्रावधान किया गया है। दूसरा क्रम पर कृषि के लिए बड़ी राशि का प्रावधान किया है।
भूपेश सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक बजट में 20 अरब 10 करोड़ 14 लाख 3 हज़ार रुपये आवंटित करने की सिफारिश की गई है। सहकारिता को भी विशेष महत्व दिया गया है। इसके लिए 15 अरब 2 करोड़ रु मांगे गए हैं। वहीं स्कूल शिक्षा में 5 अरब 75 करोड़ 90 लाख 40 हज़ार रुपये मांगे गए हैं। अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए 7 अरब 30 करोड़ 95 लाख 96 हज़ार 100 रु का प्रावधान किया गया है। वित्त विभाग के लिए 12 अरब 23 करोड़ 54 लाख का, आदिम जाति कल्याण के लिए 6 अरब 76 करोड़ 21 लाख, नगरीय प्रशासन व पंचायतों के लिए 2-2 अरब रु की मांग की गई है। जनसंपर्क विभाग के लिए 25 करोड़ रु, सामान्य प्रशासन विभाग के लिए 7 करोड़ 30 लाख का प्रावधान किया गया।
